- घोटाला- पश्चिमी सिंहभूम में मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार, अवैध वेंडर बना लाखों की कर रहे निकासी
- 80% रजिस्टर्ड वेंडरों के पास सामग्री सप्लाई की अपनी दुकान नहीं
- रोजगार सेवक, विभागीय पदाधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि संदेह के घेरे में.
Kiriburu (Shailesh Singh) : पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों में संचालित मनरेगा योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार की वजह से योजनाएं धरातल पर पूरी तरह से उतर नहीं पा रही हैं. विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी, रोजगार सेवक, वेंडर और पंचायत प्रतिनिधियों का गठजोड़ मनरेगा योजनाओं के पैसों की भारी लूट मचाये हुये हैं. दर्जनों मजदूरों को जॉब कार्ड के जरिये रोजगार देने के नाम पर उनके खाते में बिना काम किये पैसा डाल पुनः उनके खाते से पैसा निकाल मजदूरों को मामूली पैसा देकर भारी गोलमाल किया जा रहा है. मनरेगा योजनाओं में सामग्री आपूर्ति करने वाले लगभग 80 फीसदी रजिस्टर्ड वेंडरों की अपनी सामग्री सप्लाई की दुकान तक नहीं है. इस संबंध में जब मनरेगा लोकपाल अरुणाभ कर से पूछा गया तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि यह सही है कि पूरे जिले में कुछ प्रखंड को छोड़ बाकी प्रखंड व पंचायत में भारी लूट व अनियमितता है.
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वेंडरों के पास अपनी दुकान होना जरूरी
उन्होंने कहा कि जिले में रजिस्टर्ड 80 फीसदी वेंडरों की अपनी दुकान नहीं है, जबकि उनका दुकान होना अनिवार्य है. दुकान के आगे डिस्प्ले बोर्ड लगा होना चाहिए, जिसमें जीएसटी नम्बर, पता, फर्म का नाम लिखा होना चाहिए. इसके अलावे जिन सामग्रियों को वह सप्लाई करते हैं, उसका स्टॉक दुकान में होना चाहिये. उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्य की बात है कि ब्लॉक में वेंडर का बही-खाता तक नहीं है. जगन्नाथपुर प्रखंड की जांच में एक वेंडर के पास पंचायत का 60 लाख रुपये पाया गया. बाद में उसे रिकवर किया गया. ये रुपये मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा दिया गया था. ऐसे लगभग 90 करोड़ रुपये विभिन्न वेंडरों के पास पकड़ा गया था. ऐसे पैसों का कोई हिसाब लेने वाला नहीं है. ये वेंडर बिना सामग्री सप्लाई के सिर्फ जीएसटी बिल फर्जी तरीके से काट रहे हैं. वेंडरों का बही-खाता का संधारण कर रॉयल्टी का चालान कटवाना सुनिश्चित हो. जांच करने पर बीडीओ का सहयोग नहीं मिला था. वे लोकपाल से भिड़ भी गये थे. उन्होंने कहा कि बीडीओ को जिला व स्टेट पदाधिकारी बचाने में लग जाते थे.
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मिट्टी जांच के लिए नहीं है लैब
सबसे आश्चर्य की बात है कि तालाब, बागवानी आदि कार्य के लिए मिट्टी जांच का लैब तक नहीं है. बिना मिट्टी की जांच के कैसे यह काम हो रहा है. पौधा व तालाब का पानी सूख जायेगा. सभी प्रकार की मिट्टियों के लिये एक तरह का खाद सप्लाई होता है. उन्होंने कहा कि जिले में मनरेगा कार्यालय होना चाहिये. प्रखंड कार्यालय में एक रजिस्टर हो, जिसमें योजना, एमबी बुक से जुड़ा एक यूनिक नम्बर दर्ज हो तथा बीडीओ का उसमें हस्ताक्षर हो. कृषि विभाग द्वारा सभी मुखिया को प्रशिक्षण देने का कार्य हो. जेई, एई कार्यस्थल पर नहीं जाते, इनपर जिम्मेदारी तय हो.
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