राज्य स्तरीय बैंकर्स आवासीय उप समिति की बैठक , समन्वय स्थापित कर लोन मेला आयोजित करने का निर्देश, अगली बैठक तक ऋण के निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का निर्देश
Ranchi : प्रोजेक्ट भवन के सभागार में शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स आवासीय उप समिति की बैठक हुई. बैठक में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी ) (पीएमएवाई) के लाभुकों को प्रमुख अग्रणी बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिये जाने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लाभुक, विशेषकर 5 लाख से नीचे के गृह ऋण स्वीकृति में बैंकों की कोई रुचि नहीं है, जो हमें नागवार है. उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को अगली बैठक तक हरहाल में लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया.
राज्य के सभी बैंकों द्वारा गृह ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा की गयी
बैठक में राज्य के सभी बैंकों द्वारा गृह ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा की गयी. समीक्षा में बैंकों के द्वारा हाउसिंग फाइनेंस विशेष कर प्राथमिकता क्षेत्र में किये जा रहे निम्न स्तरीय प्रदर्शन पर प्रधान सचिव नाराज दिखे. साथ ही उन्होंने सभी बैंकों बताया कि अगली बैठक में लक्ष्य व उपलब्धि पर समीक्षा की जायेगी. प्रदर्शन में सुधार नहीं होने पर वित्त विभाग को सूचित किया जायेगा. बैठक में विशेष रूप से नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक सत्येंद्र कुमार, धनबाद नगर निगम , देवघर नगर निगम, मधुपुर नगर परिषद् और सरायकेला नगर पंचायत के नगर प्रशासक सहित राज्य के सभी प्रमुख बैंकों के राज्य स्तरीय पदाधिकारी शामिल थे.
एसबीआई व बीओआई ने राज्य में एक भी पीएमएवाई लोन को नहीं दी स्वीकृति
बैठक में विशेष तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के किफायती आवास परियोजनाओं के इच्छुक लाभुकों के निकायवार गृह ऋण आवेदन की स्वीकृति व लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी. प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य के अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योजाना के अंतर्गत अब तक एक भी गृह ऋण को स्वीकृति नहीं दी है. एक मात्र बैंक केनरा बैंक के द्वारा राज्य के 1200 लाभुकों को गृह ऋण प्रदान किया गया है. प्धान सचिव ने ससंबंधित बैंकों को एक महीने में सभी आवेदनों की समीक्षा करने व आवश्यक कारवाई कर गृह ऋण में प्रगति लाने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति व नगरीय प्रशासन निदेशालय बैंकों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया. प्रधान सचिव ने कहा कि सभी निकाय बैंकों से समन्वय कर आवास मेला का आयोजन कर लाभुकों को गृह ऋण स्वीकृति दी जाये.
पीएम स्वनिधि योजना के स्वीकृत ऋण का वितरण लाभुकों के बीच जल्द हो
दीनदयाल योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व पीएम स्वनिधि योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृति में बैंकों के प्रदर्शन व संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गयी. प्रधान सचिव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 5088 स्वीकृत ऋण का लाभुकों के बीच वितरण करने का निर्देश दिया.