- हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है कचरा उठाव का मामला
Adityapur (Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर नगर निगम कचरों का ढेर पर बसा है. यहां 35 वार्ड से रोज 50 टन से ज्यादा कचरा निकलता है. रोज 350 मजदूर सफाई का काम भी करते हैं. इसके बदले नगर निगम प्रतिमाह 2.20 लाख रुपए का भुगतान भी करती है. इसके बावजूद आदित्यपुर को कचरों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है. इसे विडंबना समझें या शाप, नगर निगम के वासियों को कचरा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है. जब नगर पर्षद था तब महज 100 सफाई मजदूर रोज काम करते थे, तब भी कमोबेश स्थिति यही थी. आज 35 वार्डों को सात जोन में बांटकर सात अलग-अलग ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट शून्य ही प्रतीत होता है. एक ओर देश और प्रदेश की सरकार स्वच्छता का नारा बुलंद करती है. समय-समय पर आला अफसर नेता लीडर को लेकर खुद झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान का अलख जगाने सड़कों पर निकल पड़ते हैं लेकिन इसका असर जमीन पर नहीं दिखता है. इस संबंध में नगर निगम के सिटी मैनेजर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र से रोज 50 टन से ज्यादा कचरा निकलता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास अब तक डंपिंग यार्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई है. यह सफाई अभियान में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है. जिला प्रशासन जहां भी डंपिंग यार्ड के लिए जमीन देती है, वहां के लोग विरोध करने लगते हैं. स्वच्छता सफाई सबको चाहिए, लेकिन उनके इलाके में डंपिंग यार्ड नहीं हो यह भी कामना करते हैं. ऐसे में निगम कैसे साफ रहेगा?
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जनहित याचिका पर सरकार ने हाईकोर्ट को किया है आश्वस्त
नगर निगम क्षेत्र के कचरों का निस्तारण नहीं होने और चारों ओर कचरा होने के कारण इससे संक्रमण का खतरा होने का सवाल उठाते हुए जन कल्याण मोर्चा ने जनहित याचिका दायर की थी. इस पर पिछले दिनों न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि जब याचिका दायर हुई थी तब कचरा नहीं निपटान हो रहा था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है. इस पर मोर्चा के वकील ने बताया कि अब भी स्थिति जस की तस बनी है. इस पर हाईकोर्ट को महाधिवक्ता ने आश्वस्त किया कि वे इसका निर्धारित समय पर कर लेंगे. इधर मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कहा है कि कुछ दिन देख लेते हैं इसके बाद अवमानना दायर करेंगे.
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