Adityapur : सरकारी जमीन पर बना रहे थे पक्का मकान

• गांधीनगर से सटे ढाई एकड़ जमीन पर लागू है धारा 144
• जमीन की कीमत करोड़ों में, प्लाटिंग कर बेच दी सरकारी जमीन
• तीन बार अतिक्रमण पर चला था बुलडोजर
• कब्जाधारी के विरुद्ध हाई कोर्ट में चल रहा है केस

Adityapur (Sanjeev Mehta) : यूं तो आधी आदित्यपुर ही सरकारी जमीन पर बसी है और प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय भू माफियाओं से मिलीभगत कर केवल खानापूर्ति करती रही है. अब एक नया करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा था. मामला आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से सटे गांधीनगर के बगल में ढाई एकड़ सरकारी जमीन पर पक्के निर्माण का है. ताजुब्ब है कि जिस सरकारी जमीन पर तीन बार अतिक्रमण हटाने के बाद धारा 144 लगा दी गई है, उस जमीन पर अब कच्चे निर्माण की जगह खुलेआम पक्का निर्माण किया जा रहा है. भू माफिया यहां धड़ल्ले से पक्का निर्माण करवा रहे हैं. जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों ने बताया कि यह जमीन सहारा गार्डन सिटी से सटे रेलवे स्टेशन के बगल में है. यहां की जमीन करीब 5 करोड़ रुपये एकड़ की है, अर्थात कब्जे वाली जमीन करीब 12 से 15 करोड़ रुपये की कीमत की है. इसे भू माफिया ने प्लाटिंग कर 20 से 25 लोगों को बेच दी है.

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बंद कराया गया अवैध पक्का निर्माण

शनिवार को किसी ने जब इस सरकारी जमीन पर पुनः पक्का निर्माण की जानकारी गम्हरिया के सीओ कमल किशोर को दी तो उन्होंने हल्का कर्मचारी और अमीन को वहां भेज आरआईटी थाना के पुलिसकर्मियों की मदद से निर्माण कार्य को बंद कराया है. हल्का कर्मचारी ने बताया कि यहां तीन बार अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कच्चे निर्माण को ढहाया गया है. कब्जाधारी के विरुद्ध हाई कोर्ट में केस चल रहा है. साथ ही कोर्ट ने यहां दोबारा निर्माण कार्य नहीं होने को लेकर धारा 144 लगाई गई है. लेकिन भू माफिया गुपचुप तरीके से पक्का निर्माण करा रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

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पक्का मकान बना बिजली कनेक्शन ले चुके हैं कब्जाधारी

घटना स्थल पर देखने से प्रतीत होता है कि यह निर्माण कार्य महीने भर से चल रहा है. करीब आधा दर्जन पक्के मकान का निर्माण पूरा कर उसमें बिजली का कनेक्शन तक लिया जा चुका है. वहीं दर्जन भर घरों के पक्के निर्माण जारी थे, जबकि आधा दर्जन घरों की नींव की खुदाई चल रही थी. आशंका जताई जा रही है कि इस करोड़ों की सरकारी जमीन को हड़पने में सरकारी कर्मचारी के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी संलिप्त हैं, जिसके शह पर भू माफिया धड़ल्ले से करोड़ों रुपये खर्च कर पक्का मकान बनवा रहे हैं. फिलहाल सीओ ने निर्माण कार्य बंद कराने का दावा किया है.

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