Hazaribagh: उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में बुधवार को एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना क्षेत्रांतर्गत विस्थापित रैयतों के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक हुई. इसमें विधायक बड़कागांव अंबा प्रसाद सहित एनटीपीएसी के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना क्षेत्रांतर्गत विस्थापित भू-स्वामियों द्वारा समर्पित 19 सूत्री मांग पत्र पर विशेष विचार विमर्श किया गया. मौके पर उपायुक्त ने कहा कि विस्थापितों एवं भू-मुआवजा का मामला केंद्र सरकार का है. मुआवजों को किस एक्ट के तहत भुगतान किया जाएगा इसके लिए एक्सपर्ट एवं एनटीपीसी की राय ली गई है. चूंकि यह एक निर्णायात्मक मुद्दा है इसलिए सभी पक्षों की रायशुमारी के बाद इसे राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि रैयतों की समस्याओं के समाधान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. कहा कि उचित माध्यम द्वारा प्रयास होगा कि रैयतों की जो भी समस्याएं हैं, सही प्लैटफार्म तक ले जाएं ताकि जो उनके हित में तथा जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जा सके.
विस्थापितों की समस्याएं सर्वोपरि, समाधान जरूरी: अंबा प्रसाद
बैठक में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रभावित भू-रैयतों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि विस्थापितों की समस्याएं प्रमुख एवं सर्वोपरि है. जिनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार का है. रैयत व प्रभावितों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्णय केंद्र सरकार करती है, जिसमें जिला एवं राज्य सरकार के साथ-साथ एनटीपीसी से समन्वय के साथ रैयतों के हित के लिए प्रयास किया जाना आवश्यक है. उन्होंने पकरीबरवाडीह में लोगों को रोजगार से जोड़ने, पर्यावरण से ग्रसित लोगों की मुआवजा सूची बनाने, रैयती भूमि के मुआवजा की जांच करने सहित कई मुद्दे उठाये. साथ ही उन्होंने प्रभावितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने सहित रैयतों की समस्याओं के समाधान हेतु मॉनिटरिंग कमिटी के गठन की भी मांग की.
भू-मुआवजा को लेकर विभिन्न विशेषज्ञों ने दिये सुझाव
बैठक में इस मामले को लेकर मुआवजा से संबंधित विशेषज्ञों की राय ली गई. मौके पर मौजूद लोगों को विभिन्न एक्टों के बारे में बारीकियों से अवगत कराया गया. साथ ही एनटीपीसी के प्रतिनिधि ने भी मुआवजा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी. बैठक में उपायुक्त सहित अपर समहर्ता संतोष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर शैलेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी बड़कागांव एवं केरेडारी, एनटीपीसी के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ सहित विभिन्न गांवों के रैयत आदि मौजूद थे.
इसे भी पढ़ें – शराब घोटाला : दिल्ली उच्च न्यायालय में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई 15 को
Leave a Reply