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Agnipath Scheme : हिंसा व बवाल के बीच अग्निवीरों के लिए आयुसीमा बढ़ी, भाजपा शाषित राज्यों ने किये कई एलान

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NewDelhi : देश भर में केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नयी अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. जान लें कि गुरुवार को यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बवाल मचा. बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की एक बोगी को आग के हवाले कर दिया, हरियाणा के पलवल में जबरदस्त हिंसा हुई. हंगामे के बीच कल देर रात केंद्र सरकार ने भी बड़ा एलान किया. खबर आयी कि अग्निपथ की आयुसीमा पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गयी है. अब 17.5 साल से लेकर 23 साल तक का युवा अग्निपथ योजना में शामिल हो सकेगा. बता दें कि इससे पहले आयुसीमा 17.5 साल से 21 साल थी. Agnipath Scheme को लेकर कुछ राज्यों ने अग्निवीरों के लिए अहम एलान किये हैं. इन राज्यों के CM ने अपने-अपने राज्यों में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की है.

हरियाणा के सीएम खट्टर का एलान

अग्निपथ योजना का हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी जबरदस्त विरोध हुआ. विरोध प्रदर्शनों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चार साल के बाद अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगा. कहा, मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75 प्रतिशत वीर सैनिक सरकारी नौकरी चाहते होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी. खट्टर ने अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से सेना के माध्यम से देश सेवा के नए अवसर खुलेंगे.

एमपी पुलिस में मिलेगी प्राथमिकता

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने की बात कही है. शिवराज सिंह ने कहा कि ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे, उन्हें राज्य की पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी. कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को सेना से जोड़ेगी और 45 हजार नौकरियां पैदा करेगी.

योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अग्निवीरों को पुलिस और अन्य नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही है. योगी ने कहा, मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देगी. युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व प्रतिबद्ध है.

उत्तराखंड में पुलिस, आपदा प्रबंधन में भी फायदा

अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस के अलावा राज्य की अन्य नौकरियों में भी फायदा होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं राज्य के सभी युवाओं को आश्वत करता हूं की प्रदेश के जो भी युवा अग्निवीर के रूप में राष्ट्र सेवा करेंगे उन सभी को मां भारती की सेवा के उपरांत उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, उपनल व अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जायेगीआप सभी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहें.

सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्राथमिकता

अग्निपथ योजना की घोषणा के अगले दिन ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्राथमिकता देने का फैसला लिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में नियुक्ति के लिए वरीयता दी जायेगी. [wpse_comments_template]

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