Ranchi: कोरोना के नए वैरिएंट के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने रविवार को देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग से बातचीत की. बातचीत में जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन का मुद्दा प्रमुखता से उठा. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से कहा कि आज जब रिम्स को रिसर्च सेंटर का दर्जा मिल चुका है, तो जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन भी जरूर मिलनी चाहिए. इसपर केंद्रीय मंत्री ने कहा की झारखंड सरकार की मांगों पर केंद्र सरकार गंभीर है. जल्द प्रक्रिया के तहत झारखंड को मशीन उपलब्ध कराई जाएगी. बातचीत में सहिया बहनों के मानदेय पर भी बातचीत हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जमशेदपुर के डीडीसी, एडीसी, एसडीएम, सिविल सर्जन, एसीएमओ, एमजीएम सुपरिटेंडेंट, एमजीएम प्रिंसिपल भी उपस्थित थे.
साहिया दीदियों को 2,000 से 7,000 तक मानदेय के मुद्दे पर केंद्र जल्द लेगी फैसला: केंद्रीय मंत्री
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा. जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन के अलावा बन्ना गुप्ता ने सहिया बहनों के मानदेय का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साहिया बहनों के मानदेय को 2,000 से 7,000 तक बढ़ाने की मांग लगातार कर रही है. लेकिन इसपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. एक बार फिर उन्होंने सरकार की मांग को दुहराते हुए केंद्रीय मंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया. इसपर केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि झारखंड सरकार की मांगें जायज हैं और संज्ञान में भी हैं. जल्द ही केंद्र सरकार जल्द इसपर फैसला लेगी.
कोरोना मरीजों का आयुष्मान भारत के तहत हो फ्री इलाज, कड़ाई से हो नियम का पालन
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री से कोरोना मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत पूर्ण रूप से फ्री करने की मांग की. इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गया हैं. इस पर बन्ना गुप्ता ने इसे कड़ाई से लागू कराने की मांग की. कहा कि ऐसा करने से ही प्राइवेट अस्पताल द्वारा इलाज के नामपर आर्थिक दोहन बंद हो पाएगा. इसके अलावा बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री से मांग किया है कि देश में सभी प्राइवेट अस्पताल के लिए कोरोना के इलाज के लिए एक टैरिफ का निर्धारण हो. इसमें एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक की टैरिफ घोषित की जाए ताकि इलाज के नाम पर जो लूट हो रही हैं उसे रोका जा सके.
वैसी योजनाएं जिसमें केंद्र और राज्य अंशदान 60:40 हैं, उसे 90:10 करें केंद्र सरकार: बन्ना गुप्ता
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरने के बाद जो अस्पताल बकाए रकम के लिए शव को रोक देते हैं, उसपर लगाम लगाना जरूरी है. इसके लिए केंद्र को चाहिए कि वे एक कठोर कानून बनाए. वहीं बन्ना ने जिन-जिन योजनाओं में केंद्र और राज्य की योजनाओं में अंशदान 60:40 हैं, उसे 90:10 करने का अनुरोध किया ताकि राज्य सरकार अपनी व्यवस्था को मजबूती से सुदृढ़ कर सके.
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वैक्सीनेशन की सीमा संशोधित कर 12 से 18 वर्ष किया जाये
झारखंड सरकार कr तरफ से मांग करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि 15 से 18 साल उम्र वाले बच्चों की उम्र सीमा न्यूनतम घटाकर 12 साल से 18 साल किया जाना चाहिए. ऐसा कर हम सभी स्कूल जाने वाले बच्चे को वैक्सीन से लाभान्वित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब को-वैक्सीन बच्चों में लगाने की अनुमति आईसीएमआर और भारत ड्रग कंट्रोलर ने दी है, तो बच्चों के वैक्सीनेशन की उम्र सीमा 15 से 18 वर्ष में संशोधित करते हुए इसे 12 से 18 वर्ष किया जाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके.
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