रांची: भारतीय मजदूर संघ ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन 

Ranchi: भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बलिराम यादव, महामंत्री राजीव रंजन सिंह, संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार, वित्त सचिव चंदन प्रसाद ने मुलाकात की.

प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मुद्दे

1. एचईसी में 24 महिनों से कार्यरत स्थायी – अस्थायी कर्मचारियों और इंजीनियरों को वेतन नहीं मिला है, उसे अति शीघ्र दिया जाए.

2. राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग होने के नाते एचईसी पुनरुद्धार धन राशि दिया जाए.

3. एचईसी को पूर्ण रूप से मुख्य प्रबंध निदेशक दिया जाए.

कोल, सेल और अन्य खदानों से सम्बंधित मांग

1. आयरन ओरे किरीबुरू, मेघातुबुरु , चिड़िया और गुआ के माइंस के लिए लीज पर आगे जमीन न मिलाने से वहां ठेका पर काम करने वाले मजदूरों के रोजगार की समस्या खड़ी हो गई हैं लीज की समस्या को समाप्त कर मजदूरों की रोजगार की समस्या को हल किया जाए साथ ही उद्योग और माइंस को बचाया जाए.

2. कोयला, बाॅक्साइड, कॉपर के माइंस के लिए लीज पर जमीन उपलब्ध कराकर इन उद्योग और उसमें कार्यरत मजदूरों की रोजगार सुरक्षित किया जाए.

असंगठित क्षेत्र

1. बीओसी कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक के कल्याण के लिए पुराने श्रम सेस व्यवस्था दी जाए.

2. सहिया बहनों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5000 किया जाए.

3. झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने सेविका और सहायिका के मानदेय एवं पोषाहार की राशि महीने के 5 तारीख तक उनके खाते में आने चाहिए.

4 . आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय की वार्षिक वृद्धि सेविका का 1000 और सहायिका 500 मध्य प्रदेश की तर्ज पर किया जाए.

5. उम्र की बाध्यता को समाप्त कर 50% आंगनबाड़ी सेविकाओं को पर्यवेक्षक और सहायिकाओं को सेविका पद पर नियुक्ति किया जाए.

6. उडीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सेविकाओं को रिटायरमेंट के बाद 5 लाख और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद ढाई लाख रुपये एक मुश्त दिया जाए.

7. पोषण ट्रैक्टर में काम करने हेतु सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए 20000 और रिचार्ज करने के लिए प्रति माह 300 रू दिया जाए.

8. आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ग्रेजुएटी देने सेविका सहायिकाओं की गर्मी छुट्टी जो रद्द कर दी गई थी उसे पुनः बहाल किया जाए.

9. बीएलओ के कार्य से मुक्ति किया जाए.

10. पिछले दो वर्षों से लंबित आंगनबाड़ी कार्यालय भवन का किराया अति शीघ्र दिया जाए.

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