NewDelhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जायेगा. यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनायेगी. इससे 63,000 गांवों को कवर किया जायेगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा.
मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख की गयी
बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है. बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नयी व्यवस्था का ऐलान किया गया है. साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गयी है.
— ANI (@ANI) July 23, 2024
#BudgetSession2024 Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “…One month wage to all persons newly entering the workplace in all formal sectors. Direct Benefit Transfer of one month salary in 3 instalments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to Rs…
— ANKIT PATEL 🇮🇳 | AI (@Ankit_patel211) July 23, 2024
वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15,000 रुपये तीन किस्तों में किया जायेगा
वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर कहा कि पहली बार नौकरी करने वालों के लिए (सभी औपचारिक क्षेत्रों में नये प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जायेगा. एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तीन किस्तों में किया जायेगा. इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.
EPFO दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा
विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में EPFO दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा. इसके साथ ही कर्मचारियों को सहायता जिसमें सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार, 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन योजना शामिल है.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की. कहा कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर इसे सुगम बनाया जायेगा.
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिये जायेंगे.