बजट सत्रः मंत्री से मैंने जो पूछा उसको पचा गए, मैं पचने नहीं दूंगा, जुडको है अपंग संस्था – सीपी सिंह

Ranchi: सीपी सिंह ने कहा कि राजधानी रांची में पाइप बिछाने का कार्य एलएनटी नागार्जुन एवं अन्य एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है. पाईप लाईन बिछाने के क्रम में अच्छी सड़कों एवं नालियों को तोड़ दिया गया है एवं उसे पुनः उसी रूप में निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण राजधानी वासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. जिन मुहल्लों में पांच वर्ष पूर्व पाईप लाइन बिछा दिया गया है, वहां अभी तक पेयजलापूर्ति नहीं हो रहा है, जिसके कारण नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है.

इसपर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि योजनाओं को धरातल में उतारने में कई समस्याएं आती हैं. हरमू के जलमीनार को लेकर भी आपत्ति हुई. इस तरह विलंब हो जाता है. एनएचएआई से क्रांसिंग का एनओसी लेना काफी जटिल काम है. एनएचएआई का मामला भारत सरकार है.

सीपी सिंह से कहा कि आप भी अपनी विधायी ताकत का इस्तेमाल करें. इस पर सीपी सिंह ने कहा कि मैंने जो पूछा उसे पचा गए. मैं पचने नहीं दूंगा. दिशा की बैठक में एनएचएआई से चर्चा की थी. पाइप बिछा दिया है, पानी कब मिलेगा.

इसे भी पढ़ें – सदन में हफीजुल ने फोन से की बात, प्रदीप यादव ने किया विरोध, स्पीकर ने छीना मोबाइल

जुडको मेरा नहीं कभी आपका भी था

जुडको की कारस्तानी के कारण सड़क चलने लायक नहीं है. यह अपंग संस्था है. जिस नाली या सड़क को तोड़ा गया, उसे ठीक करें. कालीकरण सड़क पर पीसीसी कर दिया गया है. लगता है भारत-पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है. एनएचएआइ को जोड़कर मुहल्लों और बाइलेन का काम कब पूरा होगा.

मंत्री ने कहा कि 10 किलोमीटर में राइडिंग पाइप के लिए एनएचएआइ से एनओसी नहीं मिलने के कारण लंबित है. जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे. जुडको मेरा नहीं कभी आपका भी था. आपके समय भी उसी गति से चलता था.

फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का हो रहा बंदरबांटः उमाकांत

उमाकांत रजक ने चास के तेतुलिया में जमीन का मामला उठाया. कहा कि 21.41 एकड़ झाड़ जगंल की जमीन पर 31 साल बाद दावा किया गया है. फर्जी कागज के आधार पर बंदरबांट हो रहा है. जिसने दावा किया उस समय उसकी उम्र नौ साल थी. जिला प्रशासन ने सूट दायर नहीं किया. बोकारो डीसी ने इस जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटा दिया.

इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि वन विभाग सूट के लिए कोर्ट गया है. विस्तृत जांच के लिए कमेटी बनी थी. कोई ऐसा आरोप नहीं पाय़ा गया. इसलिए कार्रवाई नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का निर्णय सरकार के विरूद्ध आया है. सीओ निर्मल टोप्पो को बर्खास्त किया गया है. इस पर तीन महीने के अंदर समीक्षा कर, जो उपाए करना होगा वो करेंगे.
इसे भी पढ़ें –धनबाद : मंईयां योजना को लेकर दो महिलाएं आपस में भिड़ी, खूब चले चप्पल, झोंटा-झोंटी भी हुई