Ranchi: झारखंड विधानसभा में बुधवार को जलसंसाधन विभाग के बजट पर अमित यादव ने सदन में कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार जलसंसाधन का बजट 30 करोड़ कम है. जलसंसाधन में नाकामी छिपाने के लिए बजट कम कर दिया गया. सत्ता में आने के बाद जनसुविधाओं से मुंह फेर लेते हैं. पिछले पांच साल में विभाग ने क्या काम किया, इसे भी बताना चाहिए.
जलाशय योजना कई दशकों से चल रही है. बंगाल के बाढ़ के पानी को रोकने के लिए तिलैया और मैथम डैम बना था. आज डीवीसी इससे बिजली उत्पादन कर रही है. इससे राज्य को क्या फायदा हो रहा है. आज डैम से झारखंड को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है. खदानों में स्टोर पानी को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए.
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जजों की हो नियुक्ति
अमित यादव ने कहा कि अदालतों में पांच लाख मामले लंबित हैं. 75 हजार मामले चल रहे हैं. इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए जजों की नियुक्ति होनी चाहिए.
प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू होः जयराम
विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में ‘प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट’ लागू करने की मांग की है. जयराम महतो ने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजीठिया आयोग का लाभ दिया जाए. साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि पत्रकारों को राज्य के टोल प्लाजा में टोल फ्री किया जाए.
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