Patna : बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कई सरकारी विभागों में बंपर बहाली की घोषणा की है. साथ ही बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एसडीओ और डीएसपी के पद पर सीधी नियुक्ति का फैसला लिया है. इन खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए नियमावली 2323 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.इसके अलावे राज्य में अब निजी मेडिकल कॉलेजों में भी सरकारी फीस पर ही पढ़ाई होगी. दिव्यांग बच्चों के लिए 270 शिक्षक बहाल होंगे. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत 37 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गयी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी.
मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटों पर सरकारी फीस
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अब बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में एकरूपता लाई जाएगी. इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 फीसदी सीटों पर नामांकन और अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
दिव्यांग बच्चों के लिए 270 शिक्षक बहाल होंगे
आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में स्थापित सात विभिन्न स्कूलों के लिए शिक्षकों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों के कुल 201 पदों का सृजन किया गया है. वहीं बिहार के हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
पटना-गया-डोभी फोरलेन के लिए जमीन हस्तांतरित
कैबिनेट बैठक में ईथेनाल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय मदद की स्वीकृति मिली. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के लिए राज्य में खाद्यान्न के संचलन, उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि के लिए 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की स्वीकृति कैबिनेट से मिली. पटना-गया-डोभी फोरलेन के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए NHAI को 3.73121 एकड़ सरकारी जमीन को बिना किसी शुल्क के हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया.
अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विकसित करने की पहल पर मुहर
भोजपुर के पीरो में कोर्ट की स्थापना के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 49 करोड़ 20 लाख 3 हजार रुपए की स्वीकृति दी गयी. वहीं बिहार में मौसम को लेकर भी अब अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका को इकरारनामा देने को लेकर मंजूरी दी गई है. बिहार में कोहरा और शीतलहर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.
भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर पदों का सृजन
इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण मामलों का निष्पादन, पथों का चौड़ीकरण और पुल-सड़कों के निर्माण के लिए सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का अनुश्रवण और समन्वय के लिए भू अर्जन कोषांग के लिए भू अर्जन विशेषज्ञ के लिए दो अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है.
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