Chaibasa (Sukesh Kumar) : केंद्रीय कार्यकारिणी, झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के निर्णय के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम के पदाधिकारी ने 12 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर कार्य किया. 13 सितंबर को भी पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे. इस संबंध में झारखंड प्रसाशनिक सेवा संघ पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कहा है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के लम्बित मुद्दों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है. इसलिए सेवा संघ द्वारा 12 और 13 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर कार्य करने निर्णय लिया है. पश्चिमी सिंहभूम के सभी झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर कार्य किया. मालूम हो कि मुख्य सचिव झारखंड को भी इस बाबत ज्ञापन सौंपा था, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को रखा है. इसमें कहा गया है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने अपनी सेवा के लंबित मुद्दों को समय-समय पर भवदीय एवं राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के समक्ष रखा है. लेकिन अब तक कुछ मांगों को छोड़कर हमारी प्रमुख मांग आश्वासन के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है. सरकार के इस उदासीन रवैया से संघ के पदाधिकारी अत्यंत हतोत्साहित हैं. उनमें सरकार के प्रति आक्रोश है.
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झारखंड प्रशासनिक सेवा की सेवा पुनर्गठन के नाम पर बिहार प्रशासनिक सेवा का हू-ब-हू मॉडल हम पर थोपा जा रहा है. संघ झारखंड प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन चाहती है, लेकिन यह बिहार मॉडल पर आधारित नहीं होना चाहिए. संघ इसका पुरजोर विरोध करता है तथा कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की मांग करता है. इन सेवाओं के पदाधिकारी अब मात्र 17 वर्ष में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत हो पाएंगे. राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को यह स्थान पाने में 25 वर्षों से भी अधिक का समय लग जाता है. 10 सितंबर को अनुमंडल पदाधिकारी से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होने वाली थी. अकारण ही यह बैठक अचानक स्थगित कर दी गई.
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प्रशासनिक प्राधिकारियों के मुख्य लंबित मांगे
- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित करते हुए सम्पूर्ण कैडर संरचना को पुनर्गठित किया जाए।
- विभागाध्यक्ष तथा उपायुक्त के पदों को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु कर्णाकित किया जाए.
- अपर सचिव के लिए L. 13A (लेवल-13A) और विशेष सचिव के लिए L-14 (लेवल-14) वेतनमान की स्वीकृति दी जाए.
- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ के कार्यालय हेतु राँची में तीन एकड़ भूमि एक रूपये टोकन पर उपलब्ध कराई जाए.
- वर्ष में दो बार नियमित रूप से विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की जाए ताकि प्रोन्नति हेतु योग्य पदाधिकारियों को समय पर प्रोन्नति दी जा सके.
- प्रोन्नति पदाधिकारियों को नए पदों पर पदस्थापित करने के बजाए पदों को उत्क्रमित करने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा ऐसे पदाधिकारियों को अविलम्ब प्रोन्नत पदों पर पदस्थापित किया जाए.
- पदाधिकारियों को पदास्थापन हेतु प्रतीक्षारत रखने की परिपाटी को समाप्त किया जाए एवं इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए
- क्षेत्र में काम करने वाले पदाधिकारियों पर कार्य का बहुत दबाव है एवं संसाधनों की कमी है. इसका समुचित आकलन करते हुए क्षेत्र में कार्य करने वाले पदाधिकारियों के कार्य करने की स्थिति में अविलंब सुधार होना चाहिए.
- रेवेन्यू ऑथराइज्ड प्रोटेक्शन एक्ट को अधिसूचित किया जाए.
- केन्द्र सरकार के नियमों के आलोक में एलटीसी की व्यवस्था की जाए.
- जिन पदाधिकारियों को एमएसीपी का लाभ दिया जाना लंबित है उन्हें यह लाभ अविलम्ब दिया जाए.
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाए.
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