समय पर पूरी करें योजनाएं, लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी : मनीष रंजन

Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग सचिव मनीष रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक हुई. बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई. इसमें सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल हुए. इसमें मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी. सचिव मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को मनरेगा योजना अंतर्गत मानव दिवस सृजन में बढ़ोतरी के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत स्थायी आजीविका प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने कोरोना कालखंड के बावजूद अबतक सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इसे भी पढ़ें- राहत:">https://lagatar.in/relief-jharkhand-got-60-thousand-doses-of-covaccine/122373/">राहत:

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मनरेगा कार्य के ससमय निष्पादन को लेकर सौंपा टास्क

इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनरेगा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो. मनरेगा का उद्देश्य रोजगार सृजन है. योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाना सुनिश्चित करें. बैठक के दौरान सचिव ने बारी-बारी से संचालित योजनाओं की जानकारी ली. बैठक में सबसे पहले बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत दो दिनों के अंदर गड्ढा भरने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन और पीएमएमएस के तहत कार्य को एक सप्ताह में हर हाल में शून्य करने का निर्देश दिया. ऐसा नहीं होने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में वित्तीय वर्ष 2019- 2020 से पहले सभी लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान उन्होंने मनरेगा के तहत रोजगार सृजन को लेकर सभी गांव में कार्य संचालित करने को कहा गया. बैठक में सचिव ने मनरेगा कार्य में एससी, एसटी और महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसे सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिया. समीक्षा क्रम में मनरेगा के तहत राज्यभर में रिक्त पड़े पदों को भरने और लंबित शिकायत के अविलंब निष्पादन का भी निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें- Lagatar">https://lagatar.in/investigation-of-lagatar-home-guard-restoration-part-3-mla-vinod-singh-demanded-investigation/122320/">Lagatar

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तीन दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्वीकृत कराने का निर्देश

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंजीकरण और स्वीकृति में धीमी प्रगति पर भी बिंदुवार समीक्षा की. वित्तीय वर्ष 2016-21 में लंबित आवास को पूरा करने का निर्देश दिया गया. सचिव ने 3 दिनों में सभी योग्य लाभुकों को आवास के लिए पंजीकृत कर स्वीकृत करवाने और प्रतिदिन लंबित आवास को अधिकाधिक पूर्ण करवाने का निर्देश सभी उप विकास आयुक्त को दिया. वहीं अयोग्य लाभुकों को रिमांड मॉड्यूल के तहत विलोपित करने के लिए दो दिनों के अंदर प्रस्ताव जिलों को भेजने को कहा गया. आवास प्लस के तहत सभी योग्य लाभुक को जिला स्तरीय अपीलीय कमेटी से स्वीकृत करते हुए आवास की स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया.

वीडियो कांफ्रेंसिंग में ये थे शामिल

मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव मनीष रंजन की अध्यक्षता में राज्य के तमाम उप विकास आयुक्त के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी और अन्य शामिल थे. [wpse_comments_template]