Palamu: उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में रविवार को मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में की गयी. इसमें जिले के सभी बीपीओ, प्रखंड समन्वयक, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हुए.
बैठक में डीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2018-19 के लंबित मनरेगा की योजनाओ को सप्ताहभर में पूरा करने का निर्देश दिया. वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक के रिजेक्टेड एफटीओ का सही खाता और आधार सुधार कर रीएफटीओ सुनिश्चित कराने की बात कही.
देखें वीडियो-
दीदीबाड़ी योजना चालू किया जाय
प्रखंडों में 50 दीदीबाड़ी योजना का कार्य सात दिनों के अंदर चालू कराने को कहा. डीडीसी ने सोकपिट और रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजनाओं में तेजी लाने को कहा. समीक्षा के दौरान डीडीसी ने 81 से 99 दिन पूर्ण करने वाले 21603 श्रमिकों को प्राथमिकता देकर 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. आयुक्त ने कहा कि PFMS पोर्टल द्वारा 5545 श्रमिकों का खाता त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुनः रिजेक्ट हो गया है.
इसे भी पढ़ें- NMDC ने जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के पदों पर निकाली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन
श्रमिकों का खाता सुधारा जाय
कहा कि ऐसे श्रमिकों का खाता सुधार कर नये सिरे से एंट्री कराया जाय. मनरेगा अंतर्गत निबंधित संवेदक से त्वरित कार्रवाई करते हुए रॉयल्टी की राशि जमा कराने को कहा. साथ ही सभी संबंधितों को रॉयल्टी की राशि जमा करने में कोताही बरतने वाले आपूर्तिकर्ता पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें-रांचीः आदिवासी संगठनों ने वंचितों के विकास पर दिया बल, योजनाओं की समीक्षा