Ranchi : झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में सभी जिले के एसपी, एसएसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल हुए. बैठक के दौरान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में अपराध और नक्सल गतिविधियों में कमी आई है. वहीं डीजीपी ने लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, नक्सल अभियान, नशा, एनडीपीएस केस की वर्तमान स्थिति को लेकर भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीर है. नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है. राज्य में अब 24 में से सिर्फ पांच जिले नक्सल प्रभावित है. जिस तरीके से सफलता मिल रही है, जल्दी ही राज्य में नक्सल गतिविधि कम से कम हो जायेगी.
इसके अलावा डीजीपी ने निर्देश दिया कि राज्य में माओवादियों के शरण स्थली को चिन्हित कर संयुक्त अभियान चलाएं. इस बैठक में एडीजी मुख्यालय एडीजी अभियान, एडीजी आधुनिकीकरण,आईजी अभियान, आईजी प्रोविजन, आईजी सीआईडी, आईजी विशेष शाखा, आईजी हैडक्वाटर एटीएस एसपी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
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नशा के खिलाफ लगातार हो रही है कार्रवाई
डीजीपी ने कहा कि नशा के खिलाफ कार्रवाई में झारखंड पुलिस पूरी तरह तत्पर है. और इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है. डीजीपी ने कहा एनडीपीएस केस पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जिले में नशा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जाती है, तो जिले के पुलिस पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी.
आपराधिक गिरोहों के फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश
डीजीपी ने जिले के एसपी को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण के संगठित आपराधिक गिरोहों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें. आपराधिक गिरोहों के फरार अपराधकमिर्यों को हर हाल में गिरफ्तार कर अपराध पर लगाम लगाने, सहित अधिक अवधि के लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन करने पर जोर दिया गया. इसके अलावे प्रतिवेदित और निष्पादित कांडों, वारंट कुर्की के निष्पादन की समीक्षा करते हुए वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी ली.
अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब पर रोक लगाने का निर्देश
डीजीपी ने संगठित रूप से किये जाने वाले अवैध उत्खनन (कोयला आयरन, बालू और पत्थर) पर पूणर्त रोक लगाने का निर्देश दिया. इसके अलावा उन्होंने ड्रग्स नेटवर्क और अवैध शराब व्यवसाय से जुड़े अपराधकमिर्यों का पता करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
इन मुख्य बिंदुओं पर हुई समीक्षा बैठक
-विधि व्यवस्था
-वारंट की स्थिति
-जांच की स्थिति
-अपराध नियंत्रण
-पॉक्सो एक्ट के मामले
-सर्टिफिकेट केस की स्थिति
-अवैध खनन
-अवैध मादक पदार्थ
-योजनाओं के कार्यान्वयन में विधि व्यवस्था की समस्या
-वन और भू राजस्व से संबंधित मामले जो पुलिस गतिविधि को प्रभावित करते हैं.
-जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा के आयोजन में विधि व्यवस्था
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