Ranchi: नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सरकार से अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करते हुए योजना की स्थिति को सार्वजनिक करने की मांग की है. अमर बाउरी ने इस बाबत एक पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान आपने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों से वादे किए थे कि तीन कमरों वाला सुविधायुक्त पक्का मकान देंगे. चार साल बीत जाने के बाद सरकार ने ”अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है. सरकार इसे महत्वाकांक्षी योजना बता रही है.आपने 23 जनवरी को खूंटी जिला के तोरपा से इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था, “यह पहला ऐसा ऐतिहासिक अवसर है, जब झारखंड सरकार अपने दम पर अपने राज्य के बीस लाख लोगों को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए तीन कमरों का आवास देने जा रही है.” बाद में अलग-अलग जगहों पर बड़े बड़े सरकारी समारोह में बताया कि चार साल में बीस लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. जाहिर है राज्य के लाखों लोगों की नजरें इस योजना पर टिकी है.
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अबुआ आवास योजना पर अक्सर उठते रहे हैं सवाल
अमर बाउरी ने कहा कि “अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन से लेकर स्वीकृति, राशि आवंटन आदि प्रक्रियाओं को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं. पंचायत के प्रतिनिधियों की भी ढेर सारी शिकायतें रही है और इस संबंध में लगातार अधिकारियों को ज्ञापन देकर गड़बड़ी रोकने की मांग की जाती रही है. अबुआ आवास योजना को लेकर बड़ी आबादी के बीच आम धारणा है कि इसमें सरकारी अधिकारियों और बाबुओं की मर्जी चल रही है. मेरा आग्रह है कि अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार एक श्वेत पत्र जारी करें. जिसमें यह बताया जाए, वित्तीय वर्ष 2023 में राज्य के किन जिलों और यहां के प्रखंडों में कितने आवास की स्वीकृति दी गई है. लाभुकों के खाते में किस्तवार कितनी राशि भेजी गई है और अब तक कितने आवास पर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है. लाभुकों के चयन को लेकर मानदंड क्या हैं. इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
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