Ranchi : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 जुलाई को धुर्वा के प्रभात तारा मैदान मे आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में एचईसी को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर एचईसी को केंद्र सरकार नहीं चलाना चाहती है तो इसे राज्य सरकार को सौंप दे. राज्य सरकार इसे चलायेगी और लोगों को रोजगार देकर दिखायेगी. मुख्यमंत्री के इस ऐलान का हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस घोषणा को अमल करने के लिए मुख्यमंत्री जी को खुद पहल करानी होगी. क्योंकि केंद्र सरकार घोषणा मात्र से ही एचईसी को चलाने का जिम्मा राज्य सरकार को नहीं सौंपेगी. मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए. जैसा दूसरे राज्यों जैसे ओडिसा के निवर्तमान मुख्यमंत्री व केरल के मुख्यमंत्री ने भी अपने-अपने राज्यों मे बंद हो रहे केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों को राज्य के अधीन लेकर चलाने का काम किया.
एचईसी को अपने अधीन लेकर चलाने की योजना पर पहल करे सरकार
लालदेव सिंह ने कहा कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री केवल बयान देकर चुप रह जाते हैं तो एचईसी को चलाने की बात को केवल राजनैतिक बयान माना जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से केंद्र सरकार एचईसी के बारे में कहती आ रही है कि केंद्र एचईसी को चलाने में आर्थिक मदद नहीं करेगी. यही कारण है कि कार्यशील पूंजी और 75 साल पुरानी मशीन के बदले नयी मशीन के लिए एचईसी को पैसे की जरुरत है. अगर राज्य सरकार चाहे तो एचईसी की जमीन को अपने उपयोग में लाकर एचईसी के लिए कार्यशील पूंजी मुहैया कराने के साथ-साथ एचईसी का आधुनिकीकरण करने के लिये पैसे जुटा सकती है. उन्होंने झारखंड सरकार में शामिल इंडिया गठबंधन के अन्य राजनैतिक दलों से भी अपील करते हुए कहा कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री द्धारा दिए गये वक्तव्यों के अनुसार एचईसी को अपने अधीन में लेकर चलाने की योजना पर पहल करे. ताकि यहां के काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी बचाने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके.
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