Hazaribagh: अवैध खनन व खनन माफिया पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर डीसी नैंसी सहाय ने गुरुवार को जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक की. डीसी ने पूर्व की बैठक की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावी कार्रवाई के लिए सभी संबंधित विभाग पूरे समन्वय के साथ अभियान में शामिल होकर अवैध खनन और परिवहन सहित संलिप्त माफिया पर संयुक्त कार्रवाई करें. बैठक में डीसी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने विशेषकर पारिस्थिति की संवेदी जोन (इएसजेड) भुसवा, टेप्सा, बोंगा, पदमा और साडम में स्थित सभी अवैध क्रशरों को शीघ्र ध्वस्त करने का निर्देश दिया. उन्होंने ढाबसलौनीया में संचालित सभी अवैध क्रशरों को चिह्नित कर ध्वस्त करने का आदेश दिया.
DC ने कटकमदाग थाना अंतर्गत स्थापित दो चेकपोस्ट पर तैनात दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी व जिला खनन पदाधिकारी को औचक जांच करने का निर्देश दिया. डीसी ने चेकपोस्ट का संचालन गंभीरतापूर्वक करने का निर्देश दिया. इस कार्य के लिए संबंधित अंचल अधिकारी व संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी. डीसी ने बडकागांव, बरही और केरेडारी प्रखंडों की नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए सभी संबंधित अंचल अधिकारी को तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही. साथ ही सभी थाना प्रभारी को बालू के अवैध खनन रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
डीसी ने इको सेंसेटिव जोन में किसी भी तरह के खनिजों का उत्खनन, परिवहन, क्रशर का संचालन, वनों की कटाई और आरा मिलों के संचालन को पूरी तरह से वर्जित और गैर कानूनी बताया. साथ ही एनजीटी के जारी गाइडलाइन के अनुरूप बालू खनन रोकने की बात कही. उन्होंने पत्थर माफिया पर कार्रवाई सहित पत्थर उत्खनन के लिए अवैध माइनिंग व क्रशर को डोजरिंग कर ध्वस्त करने के लिए अभियान को अगले कुछ दिनों में वृहत पैमाने पर शुरू करने का निर्देश दिया. डीसी ने अवैध बालू खनन, परिवहन पर रोक लगाने एवं एनजीटी प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए पूर्व से निर्धारित चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाने और चलंत क्यूआरटी टीम को ऑन द स्पॉट वाहनों की जब्ती करने का निर्देश थाना प्रभारी व अंचल की टीम को दिया. साथ ही अंतरराज्यीय व निर्धारित स्टैटिक चेक प्वाइंट पर तीन पालियों में मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात कर चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें- BREAKING : हाईकोर्ट ने राज्य में प्रमोशन पर लगायी रोक, जानें पूरा मामला
डीसी ने कोल कंपनियों की ओर से माइनिंग व परिवहन के क्रम में परिवहन प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी को संज्ञान में लिया. साथ ही ओवरलोडिंग रोकने, कवर कर वाहन से परिवहन और आबादी वाले इलाकों में सड़कों पर पानी का छिड़काव करने की जिम्मेवारी तय कर कंपनियों से अनुपालन कराने का निर्देश दिया. इसके अलावा डीसी ने प्रदूषण मानकों को प्रदर्शित करने वाली डिस्पले स्क्रीन सार्वजनिक स्थान पर लगाने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि प्रदूषण विभाग गंभीरतापूर्वक अपने कार्यों को करे. कोई भी कल कारखाने प्रदूषण मानकों को ताक पर रख कर कार्य संपादित न कर सके. इसकी देख-रेख की जिम्मेवारी प्रदूषण विभाग की बताई. मौके पर अपर समाहर्ता राकेश रोशन, एसडीओ सदर, बरही, पुलिस पदाधिकारी, डीएमओ अजीत कुमार और जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार मौजूद थे.
इसे भी पढ़ें- नेशनल हेराल्ड केस : कांग्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर, बोले राहुल, जो करना है कर लो…हम नरेंद्र मोदी से डरने वाले नहीं हैं