किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में किया पेश, कहा, अब किसी संपत्ति पर सीधे कब्जा नहीं किया जा सकेगा

NewDelhi : अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज गुरुवार को राज्यसभा में पेश कर दिया. रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया था. कहा कि वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया, उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया. बता दें कि किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है.

Speaking in Rajya Sabha on Waqf Amendment Bill 2025, Union Minister Kiren Rijiju says, “… As of today, there are 8.72 lakh Waqf properties…In 2006, if the Sachar committee had estimated the earnings from 4.9 lakh Waqf properties at Rs 12,000 crore, then you can imagine the… https://t.co/G6SAe5L5it

— ANI (@ANI) April 3, 2025

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज की स्थिति में देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं. 2006 में अगर सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अब ये संपत्तियां कितनी आय उत्पन्न कर रही होंगी. साथ ही किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से अपील की कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने करें

आदिवासी इलाकों में किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकेगा.

किरेन रिजिजू ने कहा कि अब वक्फ किसी संपत्ति पर सीधे कब्जा नहीं कर सकेगा. संपत्ति पर दावे के लिए दस्तावेज जरूरी होंगे. संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. आदिवासी इलाकों में किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकेगा. कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है.

हमने राइट टू अपील का प्रावधान भी किया है. आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने बिल में ऐसा संशोधन कर दिया था कि ट्रिब्यूनल में आपकी सुनवाई नहीं हो सकी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते. केवल रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं.

लंबी चर्चा के बाद बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया

बता दें कि कल देर रात तक लंबी चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया. इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े. जबकि विरोध में 232 वोट पड़े. हालांकि कई सदस्यों ने शिकायत की कि संशोधनों के लिए जितना समय हमें मिलना चाहिए था, नहीं दिया गया. लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय कर लिया था कि इसे बुधवार को ही चर्चा के लिए लेना है.

रिजिजू ने इस क्रम में कांग्रेस की सरकार के समय गठित कमेटियों और सच्चर कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र भी सदन में किया. जान लें कि राज्यसभा में इस समय 236 सांसद हैं, जिस वजह से यहां बहुमत के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी. राज्यसभा में वर्तमान में भाजपा के 98 सांसद हैं. 119 सांसदों की संख्या के लिए उसे अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी.

इसे भी पढ़ें : आधी रात लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास, पक्ष में 288, विरोध में 232 वोट पड़े