जमशेदपुर : राज्य के सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों को वातानुकूलित बनाया जाय : राजेश शुक्ल

Jamshedpur (Anand Mishra) : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने राज्य के सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों को वातानुकूलित करने तथा आधारभूत संरचना बेहतर बनाने के लिए उच्च न्यायालय से आग्रह किया है. साथ ही रांची, धनबाद, जमशेदपुर, चाईबासा और बोकारो में सीनियर अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए विद्युत वाहन व बेहतर लिफ्ट की व्यवस्था कराने का भी अनुरोध किया है. श्री शुक्ल ने कहा है कि जमशेदपुर में लिफ्ट की व्यवस्था है, लेकिन उसे और भी व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा है कि राज्य में अब सोमवार से प्रातःकालीन न्यायालय (मॉर्निंग कोर्ट) शुरू हो रहा है. गर्मी में अधिवक्ताओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आवश्यक है कि अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधा हो. साथ ही शुद्ध पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की बेहतर व्यवस्था हो, ताकि अधिवक्ता, मुवक्किल या अधिवक्ताओं के मुंशियो को भी गर्मी में स्वास्थ्य की परेशानी होने पर तुरंत प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल सके.

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श्री शुक्ल ने कहा है कि आज भी घाटशिला, सरायकेला, चाईबासा, खूंटी, चांडिल, चक्रधरपुर में अधिवक्ता कोर्ट कैंपस में अपना सिरिस्ता बनाकर बैठकर अपने कार्य का निष्पादन करते हैं. इसलिए आवश्यक है कि आने वाले गर्मी के मौसम में प्रातःकालीन न्यायालय की कार्यावधि में आधारभूत संरचना का विस्तार करा कर उन्हें भीषण गर्मी से बचाया जाय. श्री शुक्ल ने पिछले दिनों इस संबंध में राज्य के मुख्यसचिव एल खियांगते और उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया था, ताकि बेहतर आधारभूत संरचना सुलभ हो सके. उन्होंने कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं में असंतोष है. राज्य के अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं को और भी प्रभावी बनाने में राज्य सरकार को भी सहयोग करना चाहिए.

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श्री शुक्ल से शुक्रवार को कोल्हान के प्रमुख अधिवक्ताओं ने उनके निवास पर भेंट की तथा उन्हें परेशानियों से अवगत कराया. अधिवक्ताओं का नेतृत्व झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो, जिला बार एसोसिएशन चाईबासा के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद तथा सरायकेला बार एसोसिएशन के प्रमुख अधिवक्ता केदार अग्रवाल ने किया. श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य के सभी जिला व अनुमंडल बार एसोसिएशनों में युवा अधिवक्ताओं में कौशल विकास के लिए सेमिनार एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा. इसमें उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

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