पूर्व का प्रतिवेदन पढ़ने योग्य नहीं होने पर सरकारी वकील को फटकार
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से मिलेंगे विधायक सरयू राय
Jamshedpur (Sunil Pandey) : भुईयांडीह की इन्द्रानगर-कल्याणनगर बस्तियों के 150 घरों को तोड़ने के संबंध में जारी नोटिस के विरूद्ध बस्तीवासियों द्वारा एनजीटी की कोलकाता बेंच में दायर आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हुई. बस्तीवासियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने बेंच के समक्ष तर्क दिया कि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने न्यायालय के समक्ष संयुक्त जांच समिति का जो प्रतिवेदन शपथ पत्र दाखिल किया है, वह पढ़ने योग्य नहीं है. शपथ पत्र के अनुलग्नक-2 में ही प्रशासन का कहना है कि उन गृहस्वामियों के नाम दिये गये हैं, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है. अधिवक्ता की आपत्ति के बाद न्यायालय ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त का शपथ पत्र मांग कर देखा. प्रतिवेदन अस्पष्ट होने सरकारी अधिवक्ता को फटकार लगाई. साथ ही कहा कि न्यायालय के सामने दायर शपथ पत्र पढ़ने योग्य होना चाहिये. एनजीटी ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त एनजीटी के सामने दोबारा शपथ पत्र दायर करें. अब मुकदमे की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.
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21 अक्टूबर को उपायुक्त को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट की कार्यवाही के संबंध में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बताया कि झारखंंड सरकार के मुख्य सचिव ने भी अभी तक एनजीटी के सामने अपना शपथ पत्र दायर नहीं किया है. झारखंंड सरकार के वकील ने इसके लिए एनजीटी से समय मांगा. उन्हें भी 21 अक्टूबर तक शपथ पत्र दायर करने के लिए एनजीटी ने कहा है. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी इस संबंध में भी अपना शपथ पत्र दायर नहीं किया है. उन्हें भी 21 अक्टूबर तक शपथ पत्र दायर करने का समय मिल गया. श्री राय ने एनजीटी द्वारा दोबारा शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिये जाने पर संतोष व्यक्त किया है और उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन 21 अक्टूबर तक बस्तीवासियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा. इस संबंध में वह उपायुक्त से मिलकर भी बात करेंगे.
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जिला प्रशासन द्वारा घर तोड़ने की नोटिस को बताया गलत
श्री राय ने बताया कि बस्तीवासियों के वकील संजय उपाध्याय ने एनजीटी से मांग की है कि बस्तीवासियों को झारखंंड सरकार के आदेश से राहत दिलाई जाय. जब एनजीटी के सामने दोबारा शपथ पत्र 21 अक्टूबर तक जिला प्रशासन दायर करेगा और वह पठनीय होगा, तभी इसके बारे में आगे की कार्यवाही होगी, एनजीटी में इस मामले में सुनवाई होगी. श्री राय ने कहा कि 30 जनवरी, के अपने आदेश में एनजीटी ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी सूचना प्रशासन को दी जाए ताकि उसे भी पक्षकार बनाकर उसका पक्ष सुना जा सके. आश्चर्य है कि इस स्पष्ट आदेश की आड़ में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन बस्तीवासियों को उनके घर तोड़ने के संबंध में नोटिस जारी कर रहा है. यह कहीं से भी उचित नहीं है. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा नये सिरे से शपथ पत्र दायर करने के बाद इस बिंंदु पर बस्तीवासियों का पक्ष एनजीटी में उनके अधिवक्ता संजय उपाध्याय रखेंगे.
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