Jamshedpur : जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी : संविदा शिक्षकों के इंटरव्यू कॉल में धांधली!

Jamshedpur (Anand Mishra) : जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी अगले 22 जून को अपना द्वितीय स्थापना दिवस मनायेगा. संभव है इससे पूर्व विश्वविद्यालय अपनी दो साल की उपलब्धियां भी गिनाये. इससे पहले ही वोकेशनल कोर्स बीबीए, बीसीए कोर्स में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में कॉलेज करने को लेकर गड़बड़ी प्रकाश में आयी है. इसे लेकर सवाल उठने लगा है. वजह यह है कि यूनिर्सिटी की कुलपति ने उनसे मिलने गयी एक महिला उम्मीदवार को बीबीए की छात्राओं को पढ़ाने के लिए नेट क्लिफाइड अथवा पीएचडी धारक होना अनिवार्य बताते हुए लौटा दिया. वहीं कई स्नातकोत्तर (एमबीए या एमसीए) उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है. यूनिवर्सिटी सूत्रों के अनुसार बीबीए के लिए बुलाये गये करीब 15 में से चार-पांच उम्मीदवार ही नेट क्वालिफाइड अथवा पीएचडी धारक हैं. इनके अलावा सभी एमबीए उत्तीर्ण हैं. जानकारी के अनुसार बीबीए में शिक्षक पद के लिए कम से कम एमबीए और बीसीए के लिए एमसीए पास होना अनिवार्य है. बावजूद कुछ उम्मीदवारों को नेट उत्तीर्ण अथवा पीएचडी की उपाधि नहीं होने का हवाला देते हुए इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया है. हालांकि इस पद का विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद उम्मीदारों का आवेदन स्वीकार करते हुए यूनिर्सिटी परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में शुल्क के रूप में 600 रुपये (प्रति उम्मीदवार) जमा करा लिये गये.

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रजिस्ट्रार के पीए व क्लर्क को बुलाया

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस नियुक्ति में रजिस्ट्रार के पीए जय किशोर प्रसाद और अपने एक क्लर्क रंजीत कुमार राय को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है. बताया जा रहा है कि ये नेट क्वालिफाइड अथवा पीएचडी धारक नहीं हैं. जय किशोर प्रसाद के पास एमबीए और रंजीत कुमार राय के पास एमसीए की डिग्री है. बावजूद इन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है. एक महिला उम्मीदवा ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि वह प्रथम श्रेणी में एमबीए उत्तीर्ण है. बावजूद उसे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया है. यूनिवर्सिटी में संपर्क करने पर उसे बताया गया कि उसका आवेदन शुल्क जमा चालान अपलोड ही नहीं हुआ है. वहीं उसने यूनिवर्सिटी की कुलपति से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि नेट अथवा पीएचडी धारक होना अनिवार्य है. उम्मीदार के अभिभावकों ने सवाल किया है कि यदि यूनिवर्सिटी ने चालान अपलोड नहीं किया है, तो क्या उसे आवेदन शुल्क लौटाया जायेगा?

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दिसंबर 2022 में आरक्षण की अनदेखी कर निकाला गया था विज्ञापन

यह इंटरव्यू करीब डेढ़-दो साल के बाद होने जा रहा है. दिसंबर 2022 में इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था. शुभम संदेश और लगातार डॉट इन में खबर प्रकाशित होने के बाद उसे रद्द कर पुन: जून 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया. अब 19 जून को इंटरव्यू होने जा रहा है.

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मुझे जानकारी नहीं : कुलसचिव

यूनिवर्सिटी के कुलसचिव प्रो राजेंद्र जायसवाल से इस संबंध में बात की गयी, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. हां, 19 जून को इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया है, लेकिन इस संबंध में अधिक जानकारी सीवीसी (को-ऑर्डिनेटर वोकेशनल कोर्स) से मिल पायेगी.

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सीवीसी ने फोन ही नहीं उठाया

इस संबंध में सीवीसी डॉ अन्नपूर्णा झा से मोबाइल पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन दो बार तो उन्होंने आवाज नहीं आने की बात कह कर फोन रख दिया. उसके बाद उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा. हालांकि उनके व्हाट्सएप पर कुछ सवाल लिख कर भेजे गये. बावजूद उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया.

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सीवीसी से किये गये सवाल

1.   बीबीए और बीसीए में शिक्षक पद के इंटरव्यू के लिए कुल कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया है

2.   उनमें कितने नेट क्वालिफाइड या पीएचडी धारी हैं

3.   कितने उम्मीदवार एमबीए डिग्रीधारी हैं

4.   संभव हो तो यह भी बता दीजिएगा कि कितने आवेदन आये थे और कितने पद हैं

5.   बीबीए में शिक्षक पद के लिए कितने और बीसीए में इस पद के लिए कितने आवेदन आये थे और दोनों ही कोर्स के लिए कितने-कितने        कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है

6.   रजिस्ट्रार के पीए जय किशोर प्रसाद और आपकी यूनिवर्सिटी में कार्यरत क्लर्क रंजीत कुमार राय का क्या क्वालिफिकेशन है

7.   प्रावधानों के मुताबिक बीबीए और बीसीए को पढ़ाने के लिए कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए

8.   यदि कम से कम क्वलिफिकेशन पीजी (एमबीए या एमसीए) है, तो कुछ अन्य उम्मीदवार भी हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों नहीं            किया गया

9.   यदि वे योग्य नहीं थे, तो उनका आवेदन लेना ही नहीं चाहिए था

10. ऐसे कितने उम्मीदवारों को कॉल नहीं किया गया है

11. उनसे लिए गये आवेदन शुल्क (प्रति उम्मीदवार 600 रुपये) का क्या होगा, क्या विश्वविद्यालय उन्हें लौटायेगा?