- राशन कार्ड डिलीट करने की सूची मांगी, अब भौतिक सत्यापन का बना रहे दबाव
- भौतिक सत्यापन के बाद ही बन पाएगा नया राशन कार्ड
Jamshedpur (Sunil Pandey) : खाद्य आपूर्ति विभाग के हालिया जारी एक आदेश से जिले के पीडीएस डीलरों में नाराजगी है. पहले सभी डीलरों से छह माह अथवा उससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं करने वालों की सूची मांगी गई. उक्त सूची के आधार पर राशन कार्ड डिलीट करने की बात कही. अब पुनः सूची सभी डीलरों को वापस करते हुए संबंधित कार्डधारी क्यों राशन कार्ड डिलीट करवाना चाहता है, मंतव्य एवं दो गवाह के साथ सूची समर्पित करने के लिए कहा गया है. विभाग के इस आदेश से पीडीएस डीलर पसोपेश में पड़े हुए हैं. दूसरी ओर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन विभाग के इस आदेश को बेतुका बता रहा है. एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन साव पारस एवं महामंत्री प्रमोद गुप्ता ने बताया कि पहले सूची मांगी गई. अब डीलरों पर गवाह की मौजूदगी में भौतिक सत्यापन कर मंतव्य के साथ रिपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है. डीलर अगर यही सब करेगा तो राशन का वितरण प्रभावित होगा. विभाग हर हाल में वितरण प्रतिशत बढ़ाने की बात कहता है. वितरण नहीं बढ़ने पर स्पष्टीकरण पूछा जाता है, लेकिन सर्वर एवं मशीन का नेटवर्क काम नहीं करता, इसे ठीक कराने की दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले पर डीलरों की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा.
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एमओ करेंगे भौतिक सत्यापन- एसओआर

विशिष्ट पदाधिकारी (अनुभाजन) महेन्द्र कुमार ने बताया कि लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करने वालों की सूची मांगी गई थी. अब तक अनुभाजन क्षेत्र के 100 डीलरों ने सूची सौंपी है. संबंधित कार्डधारी का कार्ड डिलीट करने से पहले उसका भौतिक सत्यापन किया जाना है. यह कार्य संबंधित क्षेत्र के एमओ करेंगे. डीलरों द्वारा गवाह की मौजूदगी में भौतिक सत्यापन कराए जाने की बात गलत है.
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डीलरों को परेशान कर रहा विभाग- प्रमोद गुप्ता
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि राशन कार्ड बनाने का काम विभाग करता है. ऐसे में डिलीट करने की कार्रवाई भी उसे करनी चाहिए. विभाग के पास ऑनलाइन सभी कार्डधारियों का आंकड़ा है. कौन राशन ले रहा है व कौन नहीं ले रहा है. जब से देश में वन नेशन वन कार्ड लागू हुआ है, तब से कार्डधारी कहीं से भी राशन का उठाव कर सकता है. ऐसे में लंबे समय से राशन नहीं लेने की जानकारी डीलरों से पूछने की बजाय विभाग के पोर्टल पर मौजूद है. उसी आधार पर कार्ड डिलीट होना चाहिए. डीलरों द्वारा भौतिक सत्यापन के संबंध में कहा कि विभाग केवल परेशान कर रहा है.
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15 तक बांटें ग्रीन कार्ड का राशन
गुरुवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई. इसमें डीएसओ, एसओआर, एमओ समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. इस दौरान एनएफएसए के तहत मिले खाद्यान्न का वितरण 15 जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया. साथ ही राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्डधारियों को सितंबर 2023 का खाद्यान्न भी 15 जुलाई तक करने के लिए कहा गया, जबकि डाकिया योजना के अन्तर्गत घाटशिला, बोड़ाम, धालभूमगढ़, गोलमुरी-सह-जुगसलाई एवं मुसाबनी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दो दिनों के अन्दर वितरण पूर्ण करते हुए उसकी ऑनलाइन इन्ट्री करने का निर्देश दिया गया.
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