- बोड़ाम में सड़क निर्माण के लिए भू-अर्जन विभाग ने किया है जमीन-मकान का अधिग्रहण
Jamshedpur (Sunil Pandey) : बोड़ाम थाना क्षेत्र के भादुडीह से बोड़ाम, माधवपुर होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2019 में जमीन-मकान का अधिग्रहण किया गया था. लेकिन अभी तक बोड़ाम अंचल के प्रभावितों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है. यही नहीं कई जगहों पर अधिग्रहित जमीन पर ग्रामीणों को विश्वास में लेकर गार्डवाल का निर्माण भी करा दिया गया. स्वयं को ठगा महसूस कर रहे ग्रामीणों ने अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है. कई बार अंचल एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय का चक्कर लगा चुके ग्रामीण अब उपायुक्त से मुआवजा मांगने पहुंचे. मंगलवार को बोड़ाम मौजा के दर्जनों जमीनदाता भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व उपायुक्त कार्यालय पहुंचे. उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान की मांग की.
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बंगाल की सीमा तक बननी है सड़क
बोड़ाम से पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित माधवपुर तक सड़क का निर्माण किया जाना है. इसके लिए भादूडीह, बोंटा, सातनाला होते हुए माधवपुर तक वर्तमान सड़क के किनारे पड़ने वाले मकान एवं जमीन का अधिग्रहण किया गया. इसके लिए सीमांकन भी कर दिया गया. वहीं कई जगहों पर खेती योग्य जमीन में गार्डवाल का निर्माण करा दिया गया. जिससे किसान जमीन खेती भी नहीं कर पा रहे हैं. खेती एवं मुआवजा से वंचित किसान अब आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं.
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सेमी टाउन के कारण लटका है मुआवजा
बोड़ाम अंचल के अंतर्गत सड़क निर्माण की जद में आने वाले गावों को भू-अर्जन विभाग ने सेमी टाउन की श्रेणी में रखा है. जिसके कारण मुआवजा भुगतान में विलंब हो रहा है. ग्रामीण अरूण गोप ने बताया कि इस वर्ष फरवरी में ग्रामीण भू-अर्जन पदाधिकारी से मिले थे. जिसमें उन्होंने कहा था कि बोड़ाम क्षेत्र को अर्ध शहरी श्रेणी में रखा गया है. ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अर्धशहरी क्षेत्र के लोगों को ज्यादा मुआवजा देने का प्रावधान है. जिसके कारण मुआवजा का निर्धारण विभाग के स्तर से किया जा रहा है. निर्धारण होते ही नोटिस जारी करने के बाद कैंप आयोजित कर मुआवजा दिया जाएगा.
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