Ranchi : झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 4833.39 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. इससे पहले सुबह 11 बजकर 9 मिनट में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई. विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया. विपक्ष ने बांग्लादेशी घुसपैठ, पाकुड़ में आदिवासी छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर नारेबाजी की. वेल में घुस कर विपक्ष ने जम कर नारेबाजी की. हंगामा होता देख स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी. इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही घुसपैठ मामने में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हो गए. दोनों पक्षों ने वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की. इस पर स्पीकर ने कहा कि अंतिम सत्र है. चार दिन बाकी हैं. आप लोग सदन की शोभा हैं. सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए. इसके बाद भी हंगामा होता रहा. हंगामा होता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
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घुसपैठियों को बाहर भगाया जाएः अमर बाउरी
नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि यह आखिरी सत्र है. सभी घुसपैठिए को चिन्हित कर बाहर भगाया जाए. जिन लोगों ने लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो. जमीन लूटने वालों के खिलाफ आदिवासी छात्रों ने आंदोलन किया, पुलिस लाठी चार्ज कर उल्टे उनके ऊपर केस कर रही है. दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए. यह आखिरी सत्र है.
झारखंड के अस्तित्व को मिटाना चाहती है भाजपाः प्रदीप यादव
हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा झारखंड के अस्तित्व को मिटाना चाहती है. टुकड़ो में विभक्त करना चाहती है. 20 साल तक भाजपा सत्ता में रही लेकिन कभी भी आदिवासियों के बारे में नहीं बोली, न ही जनता के हित में कुछ बोली.
यह राज्य नहीं पूरे देश का मामला हैः शिल्पी
कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि घुसपैठ राज्य का नहीं पूरे देश का मामला है. इस पर होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है. यह केंद्र की नाकामी है. यह भाजपा के लोगों को बताना चाहिए. विपक्ष आदिवासी महिलाओं का अपमान कर रहा है. भाजपा को आदिवासी महिलाओं से माफी मांगना चाहिए.
राज्य को अराजकता की ओर ढकेलना चाहते हैं: सुदिव्य
झामुमो विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि भाजपा राज्य को अराजकता की ओर ढकेलना चाहती है. बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ का कानून चलता है. रांची में बाहरियों को बसा रहे हैं. झारखंड के आदिवासियों को बर्बाद कर रहे हैं.
अनुपूरक बजट में सबसे अधिक महिला बाल विकास को 1114 करोड़ का प्रावधान
राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में सबसे अधिक महिला बाल विकास पर फोकस किया है. इसके लिए 1114 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है. इसके बाद पंचायती राज को 756 करोड़ से अधिक बजट का प्रावधान किया गया है. ऊर्जा विभाग को 260 करोड़ से अधिक, स्वास्थ्य को 221 करोड़ से अधिक और गृह विभाग को 494 करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान किया है.
किस विभाग के लिए कितनी राशि का प्रावधान
विभाग राशि (लाख में)
कृषि विभाग 7709.01
पशुपालन विभाग 732.00
भवन निर्माण 10.00
मंत्रिमंडल सचिवालय 660.00
मंत्रिमंडल निर्वाचन 19336.82
नागर विमान 2019.00
सहकारिता 300.00
ऊर्जा विभाग 26035.70
उत्पाद विभाग 710.18
वित्त विभाग 179.76
वाणिज्यकर 20.00
खाद्य आपूर्ति 11.75
वन पर्यावरण 370.94
स्वास्थ्य 22150.76
उच्च शिक्षा 86.01
गृह विभाग 49466.93
उद्योग 2201.19
श्रम विभाग 7209.30
विधि विभाग 1547.30
झारखंड हाईकोर्ट 288.00
खान विभाग 16.00
अल्पसंख्यक कल्याण 3000.00
विधानसभा 492.20
कार्मिक 75.31
जेपीएससी 20.00
योजना विकास 77.00
पेयजल 1476.09
आपदा प्रबंधन 32022.00
भू राजस्व 61.36
ग्रामीण विकास 1400.01
स्कूली शिक्षा 8.00
सूचना प्रौद्योगिकी 200.00
परिवहन 3000.00
नगर विकास 7117.88
जल संसाधन 2538.45
एसटी,एससी, ओबीसी 42955.84
पर्यटन 5.00
डेयरी 2015.68
पंचायती राज 75650.31
आवास विभाग 1.00
माध्यमिक शिक्षा 57485.92
महिला बाल विकास 111449.71
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