Ranchi : झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, समाहरणालय संवर्ग ने रविवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया. धरना के माध्यम से संघ के लोगों ने सरकार से नौ सूत्री मांग की रखी है. इस दौरान झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के राज्याध्यक्ष राजेश रंजन दुबे ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो, हम हड़ताल पर चले जायेंगे.
पहले चार महीने पहले धरना पर बैठने वाले थे
उन्होंने कहा कि पहले हम चार महीने पहले धरना पर बैठने वाले थे, पर राष्ट्रपति के आने के कारण हमने इसे टाल दिया था और हमने सरकार को एक अवसर दिया कि हमसे बात की जाये. हालांकि सरकार ने हमसे वार्ता करने के लिए कोई पहल नहीं की, जिसके बाद हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा. उन्होंने कहा कि यदि हम हड़ताल पर चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का सारा काम बाधित हो जाएगा. सरकार जल्द से जल्द हमसे वार्ता करनी चाहिए और हमारी मांगों को सुन कर त्वरित समाधान करना चाहिए.
झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की मांगें
- निम्नवर्गीय लिपिक के ग्रेड वेतन को 1900 से बढ़ाकर 2400, उच्चवगीय लिपिक का ग्रेड वेतन-4200, प्रधान लिपिक का ग्रेड वेतन-4600, कार्यालय अधीक्षक का ग्रेड वेतन-4800 व प्रशासी अधिकारी का ग्रेड वेतन-5400 किया जाए.
2.अविलंब पद सृजन की कार्रवाई की जाये
- निम्नवर्गीय लिपिक से उच्चवर्गीय लिपिक के लिए प्रोन्नति निर्धारित कालावधि 08 वर्ष से घटाकर 04 वर्ष किया जाए और अन्य उच्चतर पदों के लिए प्रोन्नति के मामले में कालावधि में पचास प्रतिशत की छूट दी जाए. पद रिक्त नहीं रहने की स्थिति में एमएसीपी के माध्यम से पदक्रम के अनुसार वेतनमान का लाभ दिया जाए.
- एमएसीपी की कालावधि 10 वर्षों से घटाकर 08 वर्ष की जाए और पद सोपान के अनुरूप एमएसीपी की संख्या व वेतनमान अनुमान्य किया जाये.
- निम्नवर्गीय/कनीय आदि शब्दों को हटाते हुए समाहरणालय लिपिकों/प्रधान लिपिकों के पदनाम में निम्न प्रकार संशोधित किया जाये. निम्नवर्गीय लिपिक के स्थान पर समाहरणालय सहायक, उच्चवर्गीय लिपिक के स्थान पर समाहरणालय वरीय सहायक. प्रधान लिपिक के स्थान परमुख्य अनुसचिवीय पदाधिकारी सहायक प्रशासी अधिकारी कार्यालय अधीक्षक.
- समाहरणालय एवं उसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक (सहायक प्रशासी अधिकारी) का पद सृजित करते हुए कार्यालय अधीक्षक के पद को राजपत्रित पद घोषित किया जाए.
- झारखंड प्रशासनिक सेवा की 25 प्रतिशत मूल कोटि के लिए उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित शर्त यथा-4200 का ग्रेड वेतन तथा समय / उम्र सीमा आदि को समाप्त करते हुए समाहरणालय संवर्ग के सभी लिपिकीय कर्मियों के लिए अनुमान्य किया जाय उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों के लिए 50 प्रतिशत सीट सुरक्षित की जाए.
- चतुर्थवर्गीय कर्मियों को योग्यता व वरीयता के आधार पर बिना किसी परीक्षा के समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के 15 प्रतिशत आरक्षित पदों दी जाए या प्रोन्नति प्रदान की जाए. साथ ही समाहरणालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित की जाए और आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कर्मियों की सेवा को अनुबंध पर लेते हुए उनकी सेवा राज्य सरकार के अधीन की जाए.
- कार्यालय अधीक्षक (सहायक प्रशासी अधिकारी) व प्रशासी अधिकारी के कार्यों एवं दायित्वों को पुनर्निर्धारित किया जाए. कर्मियों की सेवा निवृत्ति उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए.
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