Ranchi: 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है. शीतकालीन सत्र में प्रदेश बीजेपी मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने Lagatar.in संवाददाता के सवाल पर कहा है कि जब भी किसी भी परीक्षा में अनियमितता की बात सामने आती हैं, या ऐसी बातें सदन में आती हैं, तो सरकार इसको गंभीरता से लेती है. सही समय में इसका निदान भी होता है. आलमगीर से जब पूछा गया कि जेपीएससी परीक्षा का मेन्स जनवरी में होना है. तो उन्होंने कहा कि जनवरी में अभी काफी देरी है. आप देखते रहें. आलगमीर ने यह बातें शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले बुधवार को बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास पर पार्टी विधायक दल के नेताओं की बैठक में कही. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव, डॉ रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक अनूप सिंह, विक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा, उपस्थित थे.
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आलमगीर का दावा, सत्र नियमाकुल और सुचारू रूप से चलेगी
आलमगीर ने दावा किया कि शीतकालीन सत्र नियमाकुल और सुचारू रूप से चलेगी. विधानसभा में जनहित के बातों को लाया जाएगा. सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे. वहीं, सरकार के आपके द्वारा कार्यक्रम पर बीजेपी विधायक के लगातार उठाये जा रहे सवाल पर कहा कि उनके पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है. सरकार कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है. चाईबासा जिले की बात करते हुए कहा कि 2.26 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है. आज सरकार पंचायत स्तर पर जाकर कर लोगों की समस्याओं का निदान कर रही है.
मॉब लिंचिंग रोकने के लिए सरकार बनाने जा रही कानून
सदन में मॉब लिंचिग से जुड़े विधेयक के आने के सवाल पर कांग्रेसी नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हर जिले में इसे रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन करने की बात की है. सरकार भी इसे रोकने के लिए प्रयासरत है. सत्र में इससे संबंधित एक विधेयक लाकर सरकार कड़े कानून बनाएगी, ताकि ऐसे कार्यों को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सके.
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