Ranchi: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर सोमवार को समाहरणालय ब्लॉक-बी स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. इस बैठक की अध्यक्षता विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने की. बैठक में अनुभाजन क्षेत्र रांची से संबंधित सभी पणन पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डीलर इंचार्ज तथा वार्ड संख्या 01 से 53 तक के डीलर उपस्थित थे.
बैठक के दौरान इन प्रमुख बिंदुओं पर हुई चर्चा
1. खाद्यान्न वितरण की स्थिति: झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मार्च 2025 एवं जून 2024 माह के लिए आवंटित खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं वितरण की समीक्षा की गई. साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मार्च एवं अप्रैल 2025 के खाद्यान्न वितरण पर भी चर्चा हुई.
2. ई-केवाईसी प्रक्रिया की समीक्षा: लाभुकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की गई. जिन लाभुकों की प्रक्रिया अधूरी है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया.
3. विशेष वितरण योजनाएं: चना दाल, नमक और चीनी वितरण योजना के तहत अप्रैल 2024 में लाभुकों को वितरण की समीक्षा की गई. सोना-सोबरन घोती साड़ी और लुंगी योजना के वितरण एवं भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए.
4. PGMS पोर्टल पर लंबित शिकायतें: जन शिकायत निवारण पोर्टल पर लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए.
5. राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों की पहचान: बैठक में ऐसे लाभुकों की सूची पर भी चर्चा हुई जो नियमित रूप से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. उनके विषय में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
उपायुक्त का स्पष्ट संदेश: “लापरवाही बर्दाश्त नहीं”
बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद्यान्न वितरण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पहुंचना आवश्यक है.
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