रांची से पार्सल स्पेशल ट्रेन का परिचालन बंद, किसानों को हो रही दिक्कत

Ranchi : किसानों का उत्पाद देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ विदेशों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से रांची रेल मंडल की ओर पार्सल स्पेशल ट्रेन चलायी जा रही थी, जो वर्तमान में बंद हो गयी है. कोरोना काल में जब आम लोगों का आवागमन बंद था, तो रांची रेल मंडल ने पार्सल स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर राज्य के किसानों को सहूलियत दी थी. लेकिन इसका परिचालन वर्तमान में बंद कर दिया गया है. इसके कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पार्सल स्पेशल ट्रेन के परिचालन से किसानों को काफी फायदा मिलता था. लेकिन रेलवे की ओर से इसका परिचालन बंद करने के कारण किसानों को अब प्राइवेट वाहन के जरिए सब्जियों का निर्यात अन्य राज्यों में करना पड़ रहा है.

ट्रेनों में गार्ड के बगल वाले बोगी में किसानों की सब्जी अन्य राज्यों तक भेजी जा रही

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, किसानों की सुविधा के मद्देनजर रांची रेलवे ने पार्सल स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया था. लेकिन रांची में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होने और अन्य चीजों का रेलवे के माध्यम से निर्यात नहीं होने के कारण रेलवे ने इसका परिचालन बंद कर दिया है. वर्तमान में रेलवे द्वारा ट्रेनों में गार्ड के बगल वाले बोगी में किसानों की सब्जी अन्य राज्यों तक भेजी जा रही है. दोबारा पार्सल स्पेशल ट्रेन चलायी जाए, इसको लेकर रेल मंडल की एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात चल रही है, ताकि एक बार फिर पार्सल स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा सके.

बस और ट्रक से सब्जी अन्य राज्यों में भेजनी पड़ रही- किसान

इधर, कांके प्रखंड के प्रगतिशील किसान नकुल महतो ने बताया कि रांची रेल मंडल की ओर से पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने से किसानों को काफी फायदा होता था. सब्जी अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों तक भेजने में आसानी होती थी. लेकिन स्पेशल ट्रेन के बंद हो जाने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब बस और ट्रक से सब्जी अन्य राज्यों में भेजनी पड़ रही है. इसके लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ रहे हैं. किसान विशेश्वर महतो का भी कहना है कि अब भी रेलवे के माध्यम से सब्जियों का निर्यात किया जाता है. लेकिन पार्सल स्पेशल ट्रेन के बंद होने से सब्जी पहले की अपेक्षा सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंच पाती है. इसे भी पढ़ें- सरकारी">https://lagatar.in/weekly-holiday-on-friday-legal-action-will-be-taken-against-those-who-do-not-obey-the-order-education-secretary/">सरकारी

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