हड़ताल का साइड इफेक्ट : गांव की सरकार का कामकाज ठप

Pravin Kumar
Ranchi: राज्यभर में अपनी मांगों को लेकर मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और वनरक्षी हड़ताल पर हैं. इसका असर विशेष कर पंचायतों के कामकाज पर पड़ रहा है. कई महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़ गये हैं. ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ रहा है. मुखिया के हड़ताल पर रहने से सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. सबसे अधिक मनरेगा योजना का काम प्रभावित हो रहा है.
वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पेड़ लगाने के लिए किए गये गड्ढों में पौधारोपण नहीं हो पा रहा है. अबुआ आवास के लाभुकों को जियो टैगिंग के बिना तीसरी किस्त नहीं मिल पा रही है. राज्य के 18 जिलों में ग्रामसभा का पूर्ण अधिकार मुखिया को ही है. मुखिया, पंचायत सचिव और पंचायत रोजगार सेवक पंचायत भवनों की रीढ़ हैं. ऐसे में इनसे संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

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सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा असर

राज्यभर के पंचायत रोजगार सेवक से लेकर मनरेगा कर्मी भी हड़ताल पर हैं. इससे संबंधित सभी कार्य ठप पड़ गये हैं. मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना भी मुश्किल हो रहा है. पौधरोपण, खेल मैदान तैयार करने सहित अन्य कार्य प्रभावित हो गये हैं. पंचायत सचिव के काम नहीं करने से अबुआ आवास योजना, पीएम आवास योजना, मनरेगा योजना, सामाजिक सुरक्षा, सरकार आपके द्वार समेत कई कार्यक्रमों पर असर पड़ रहा है.

रांची नगर निगम के सफाईकर्मी भी हड़ताल पर गये

रांची नगर निगम के 2300 सफाई कर्मी और सुपरवाइजर भी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गये हैं. ऐसे में राजधानी की साफ सफाई व्यवस्था पर इसका असर देखने को मिला. इन लोगों की मांग है कि 10 ज्यादा या उससे ज्यादा समय से कार्यरत सफाई कर्मियों को स्थाई किया जाए. साथ ही सुपरवाइजर, कार्यालय सहायक आदि के वेतन और परिवहन भत्ता में भी वृद्धि करने की भी सरकार से मांग की गई है.

राजधानी रांची में भी कामकाज हो रहा प्रभावित

राजधानी रांची की बात करें, तो यहां भी मुखिया व उपमुखिया की हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है. पंचायत संबधी कोई काम नहीं हो रहा है. आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविरों में आवेदन तो लिये जा रहे हैं, लेकिन शिकायतों का निष्पादन नहीं हो रहा है. रांची में आयोजित शिविरों में अब तक कुल 4,416 आवेदन जमा लिये गये हैं, जिनमें मात्र 16 का ही निष्पादन किया जा सका है और 4,400 आवेदन लंबित हैं.
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