Ranchi : राज्य में सूखा का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय टीम पहुंची है. टीम नेपाल हाउस स्थित कृषि विभाग पहुंची है. टीम ने विभाग के वरीय आधिकारियों और कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात की. केंद्रीय टीम ने सूखे को लेकर विस्तृत चर्चा की. कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय टीम को राज्य सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट भी सौंपी जायेगी. बता दें कि साल 2022 में कम बारिश होने की वजह से राज्य में सूखा की स्थिति बन गई थी. बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से किसान परिवार को सहायता राशि के रूप में 3500 रुपए प्रति किसान परिवार को मुहैया कराया जा रहा है.
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22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित
राज्य सरकार ने पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किया हैं. राज्य सरकार ने केंद्र से सूखा राहत सहायता मद से नौ हजार करोड़ की मांग की है. भारत सरकार की संयुक्त सचिव एस रुक्मणि ने बताया कि राज्य सरकार से जानकारी लेकर 13 जनवरी तक केंद्रीय टीम झारखंड के विभिन्न प्रखंडों का जायजा लेगी. जायजा लेने के बाद यह आंकलन किया जाएगा कि राज्य सरकार की तरफ से जिन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है वहां की स्थिति क्या है.
दस सदस्यों टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर बनायेगी रिपोर्ट
दिल्ली से आयी इस टीम में कुल दस सदस्य हैं. यह टीम राज्य के कई इलाकों में जायेगी और सुखाड़ क्षेत्र का मुआयना करेगी. राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र से 9000 करोड़ की मांग की है. टीम में डॉ मान सिंह, नीति आयोग के एससी मीणा, निदेशक करण चौधरी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सलाहकार डी राजशेखर, पशुपालन विभाग के निदेशक वीआर ठाकरे, ग्रामीण विकास के डिप्टी सेक्रेटरी यूके नैयर, जल संसाधन विभाग के निदेशक प्रमोद नारायण, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के निदेशक महेश कुमार, खादी एवं जन वितरण विभाग के सहायक निदेशक बृजमोहन सिंह शामिल हैं.
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तीन टीम राज्य के अलग-अलग प्रखंडों में जायेगी – एस रुकमणी
संयुक्त सचिव एस रुकमणी ने बताया कि हम यहां सूखे की स्थिति का जायजा लेंगे. हमारी 3 टीम बनीं है, जो राज्य के अलग-अलग प्रखंडों में जाएगी. आज भी हमारी टीम मुआयना करेंगी. 10 जनवरी को टीम ने चान्हो प्रखंड का दौरा किया था. हमने वहां तीन साइट देखी. वहां की जमीन बिल्कुल बंजर थी. वहां किसी प्रकार की खेती नहीं हुई थी. केंद्र से सहायता राशि मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हमें एक रिपोर्ट सौंपी गई है. हमारी टीम ने उसकी स्टडी की है. अब हम झारखंड भी पहुंच गए हैं. हम रांची के अलावा 5-6 और जिलों में जायजा करेंगे. उसके आधार पर हमारी एक रिपोर्ट तैयार की जायेगी. हमारी अनुशंसा पर जो केंद्र सरकार तय करेंगी वह राज्य सरकार को मिलेगा.
कृषि मंत्री बादल ने क्या कहा
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि 226 प्रखंड सुखाड़ की चपेट में आए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम को सभी बिंदुओं से अवगत करा दिया गया है, साथ ही उम्मीद है कि केंद्रीय टीम जो रिपोर्ट सबमिट करेगी. उस उस पर केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी और सुखाड़ से प्रभावित किसानों के उत्थान के लिए उचित कदम उठाएगी. राज्य में बारिश कम होने की वजह से करीब 65% कम उपज हुई है. 15 अगस्त तक 658 मिलीमीटर की जगह मात्र 426.3 मिलीमीटर बारिश हुई जिसकी वजह से राज्य के 226 प्रखंड प्रभावित हुए हैं.
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