New Delhi: 22 दिनों से दिल्ली बार्डर पर अड़े किसानों और सरकार के बीच अभी भी समझौता नहीं हो पाया है. जिसके बाद अब मामला सुप्रिम कोर्ट पहुंच गया है. किसान संगठन कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं वहीं केंद्र सरकार अभी भी किसानों को समझाने के हर संभव प्रयास कर रही है. इसे देखते हुए सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई हुई थी और आज कोर्ट के आदेशानुसार कमेटी का गठन किया जाएगा.
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सुनवाई के दौरान कमेटी पर भी हो सकता है फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल कर दी है, इसके लिए कल ही कोर्ट ने किसान नेताओं और संगठनों को नोटिस भेजा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपसी सहमति होनी जरूरी है. अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गयी, जिससे पता चल सके कि बात किससे होनी है. देश के सर्वोच्च अदालत में गुरुवार को एक बार फिर तिरुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की अर्जी पर अदालत सुनवाई होगी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई के दौरान कमेटी पर भी फैसला हो सकता है.
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