Pravin kumar
Ranchi : आम लोगों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 45 दिनों तक चलने वाला एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है. नाम हैः आपके अधिकार, आपकी सरकार – आपके द्वार. इस अभियान की सफलता की जिम्मेदारी जिलों के डीसी पर हैं. अभियान के तहत अधिकारी लोगों के गांवों तक पहुंच रहे हैं. आम लोगों के राशन, पेंशन, पीडीएस, स्वास्थ्य और पोषण, आवास, 15वें वित्त आयोग, सेवा गारंटी अधिनियम, ई-श्रम पोर्टल, वन अधिकार, भूमि सुधार, छात्रवृत्ति, शहरी एवं स्थानीय निकाय से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा रहा है.
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रांची डीसी सबसे आगे रहते हुए रांची जिला की “छवि” को बेहतर बना दिया है
यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा. इसका समापन 29 दिसंबर को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर किया जाना है. इस अभियान के दौरान रांची जिला प्रशासन की तरफ से डीसी छवि रंजन जो आंकड़े सरकार तक भेज रहे हैं, वह उनकी उपलब्धि को “अद्वितीय” बता रहा है. उपलब्धि के आकड़ों में रांची डीसी सबसे आगे रहते हुए रांची जिला की “छवि” को बेहतर बना दिया है. यह अलग बात है कि “उपलब्धि” तक पहुंचने के लिये आवास के लिये आवेदन लेने, कंबल वितरित करने, वैक्सीन दे देने तक के लाखों मामलों को निष्पादित बताने से गुरेज नहीं किया गया है.
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बात राज्य भर के आंकड़े की
रांची डीसी की अद्वितीय उपलब्धि को समझने के लिये हमें राज्य भर के आंकड़े और रांची जिला के आंकड़ों को समझना होगा. सरकार के द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपके अधिकार, आपकी सरकार- आपके द्वार के 13 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसारः-
17 लाख 34 हजार 127 आवेदन रजिस्टर्ड किए गए.
13 लाख 6 हजार 741 मामलों का निष्पादन किया गया.
28 हजार 861 मामले को रिजेक्ट किया गया.
कुल पेंडिंग के मामले करीब चार लाख के आसपास हैं. रांची जिला के आंकड़े
कुल 2 लाख 51 हजार 546 आवेदन रजिस्टर्ड किए गए.
2 लाख 37 हजार 302 मामलों का निष्पादन किया गया.
यहां 94% मामलों का निष्पादन कर लिया गया है.
अगर जिला की प्रदर्शन की बात करें तो रांची जिला सबसे अव्वल रहा है. बाकी जिले पीछे चल रहे हैं. रूटीन काम भी अभियान में दर्ज होने से दूसरों जिलों पर रांची जिला भारी पड़ा है.
राज्य भर में कुल प्राप्त आवेदनों में से 15% से अधिक रांची जिला में.
मेडिकल चेकअप के 13649 मामले
आई चेकअप के 1917 मामले
22 हजार कंबल वितरण
कोविड-19 वैक्सीनेशन के 14 हजार 792
जन्म प्रमाण पत्र के 102 मामले
जाति प्रमाण पत्र के 3827 मामले
डिसेबिलिटी के 73 मामले
मृत्यु पंजीकरण के 102 मामले
आवास प्रमाण पत्र के 3553 मामले
बिरसा हरित ग्रामीण योजना से जुड़े 71 मामले
दीदी बाड़ी योजना के तहत 1631 योजनाओं की स्वीकृति.
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आकड़ों का खेल
वैसे मामले जिसे अभियान के तहत शामिल किया गया है, उनमें आवास संबंधी मामले भी हैं. रांची में 18,527 आवेदन लिये गये हैं. इसमें मात्र 1154 आवेदन ही पेंडिंग है. रांची में 92.75 प्रतिशत आवास के मामलों का निष्पादन कर दिया गया है. वहीं पीडीएस से जुड़े 87,363 आवेदन प्राप्त दर्ज किया गया है, जबकि 77,005 धोति साड़ी वितरण को दर्ज किया गया है.
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