Ranchi: कोविड की दूसरी लहर में हंसते-खेलते परिवारों ने अचानक अपने परिजनों को खो दिया. ऐसे में परिवार के पास जीवन व्यतीत करने में परेशानी सामने आ रही थी. इसके लिए राज्य का स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना से मृत आश्रितों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का फैसला लिया. इसके तहत 15 मार्च 2021 से लेकर 9 जून 2021 तक कोविड के कारण मृत लोगों के परिवार वालों को राशन कार्ड, पेंशन योजना और समाज कल्याण योजना से जोड़ा जा रहा है. इसके तहत रांची जिला में अभी तक 176 लोगों को लाभ दिया जाएगा. इसमें राशन कार्ड के लिए 91 लाभुक, 21 कल्याण योजना और 64 पेंशन योजना के लिए चुने गये हैं.
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राशन कार्ड के लिए 91और पेंशन योजना से जोड़े गए 64 लाभुक
इस पहल के शुरू होने के बाद गुरुवार तक इस पहल के तहत 176 लोगों को लाभ दिया जा रहा है. राशन कार्ड योजना के तहत लगभग 200 लोगों को चिन्हित किया गया था. वेरिफिकेशन के बाद 91 लोगों का ग्रीन कार्ड विभाग द्वारा बनाया गया. वहीं पेंशन योजना के लिए कुल 214 आवेदन आए थे. इसमें सर्व के बाद 64 लोग योग्य पाए गए. इसमें से 37 आवेदकों को स्वीकृति दे दी गई है. बचे हुए 27 आवेदनों की प्रक्रिया जारी है.
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सुकन्या योजना के लिए 17 और कन्यादान योजना के लिए 4 लाभुकों को दी गई स्वीकृति
समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रितों को सुकन्या योजना, कन्यादान योजना और मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जा रहा है. विभाग को 219 लोगों की जांच कर योग्य लाभुकों को योजना से जोड़ने का जिम्मा दिया गया था. इसके तहत 17 सुकन्या योजना के लाभुकों को चिह्नित किया गया. इसमें से 7 को योजना राशि का भुगतान कर दिया है. वहीं बचे हुए 10 लाभुकों सशर्त मंजूरी दी गई है. वहीं कन्यादान योजना के लिए चुने गए 4 लाभुकों को भी सशर्त मंजूरी दी गई है. मातृत्व वंदना योजना के तहत फिलहाल एक भी योग्य लाभुक चिह्नित नहीं किया गया है.
योग्य लोगों को जोड़ने का काम जारी – श्रीपति गिरि
इस कार्य के लिए गठित टीम के अध्यक्ष एनईपी के निदेशक श्रीपति गिरी ने बताया कि मृतकों के आश्रितों को जोड़ने का कार्य जारी है. जैसे-जैसे प्रखंड़ों से डिटेल दिया जा रहा है, वैसे-वैसे उचित कार्यवाही करते हुए उन्हें योजनाओं से जोड़ने का काम जारी है. आपको बता दें कि बीते 11 मई को डीसी छवि रंजन ने इस पहल के लिए चार सदस्यीय समिति को गठन किया था. टीम में अध्यक्ष एनईपी के निदेशक श्रीपति गिरि के अलावा ज़िला समाज कल्याण पदाधिकारी, ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं. इससे आश्रितों को जोड़ने के लिए ज़िले से सभी इंसिडेंट कमांडर को फॉरमेट दिया गया था.