LagatarDesk: केंद्र सरकार ने दिवाली से दो दिन पहले आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा करते हुए विभिन्न सेक्टर्स के लिये 12 बड़े ऐलान किये. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है. मूडीज के अनुसार, Calendar Year 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है. एक दिन पहले बुधवार को प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्स (PLI) स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिली है. वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 1.0 योजना के प्रोग्रेस के बारे जानकारी दी. आत्मनिर्भर भारत 1.0 में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू की गयी है. पीएम स्वनिधि योजना में 26.2 लाख Loan के आवेदन किये गये हैं.
घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन एनर्जी कंपनियों को 10200 करोड़ रुपये आवंटित करने का भी ऐलान किया गया. आइये जानते हैं वित्त मंत्री ने किन 12 सेक्टर्स के लिए क्या ऐलान किये हैं.
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कोरोना रिसर्च के लिये 900 करोड़ रुपये
कोरोना वायरस पर रिसर्च करनेवाली कंपनियों को 900 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया गया है. यह रकम वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को नहीं, बल्कि उन कंपनियों को दी जायेगी, जो कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं. इस ऐलान से बायो टेक्नोलॉजी की कंपनियों को फायदा मिलेगा.
फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान
वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 65,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इससे किसानों को किफायती दर पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो पायेगा.
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Infrastructure के लिये Debt Finance का प्रावधान
सरकार Infrastructure के लिए Debt Financing के तौर पर 6,000 करोड़ रुपये की मदद करेगी. National Investment And Infrastructure Fund (NIIF) 1.10 लाख करोड़ रुपये का Loan देगा जिसमें सरकार के 6000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. इसमें Total 8000 करोड़ रुपये की Loan Book है. पाइपलाइन डील 10,000 करोड़ रुपये की है.
Construction और Infrastructure कंपनियों को राहत:
Construction और Infrastructure सेक्टर्स की कंपनियों को पूंजी और बैंक गारंटी में काफी दिक्कतें आती थीं. इनको बैंक गारंटी के लिए 10% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब कंपनियों को 3 % परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होगी. जिससे उनके पास काम करने के लिये पर्याप्त पैसा उपलब्ध हो सके. इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा, जिनके प्रोजेक्ट पर कोई कानूनी अड़चन नहीं हो. यह स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी.
पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए 18,000 करोड़ रुपये का ऐलान:
पिछले कुछ महीनों में Real Estate Sector के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं. अब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2020-21 के बजट अनुमान के अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. यह रकम अतिरिक्त फंड आवंटन और अतिरिक्त Budget resource से मुहैया करायी जाएगी. पहले भी इस योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. सरकार के इस ऐलान से 12 लाख नये मकान बनाने की शुरुआत होगी और 18 लाख अधूरे मकानों को पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि 78 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस योजना में 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की खपत होगी.
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26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट
सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले 26 सेक्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम का ऐलान किया है.
मार्च 2021 तक बढ़ी ECLGS
सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये के Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. यह केंद्र सरकार की पूरी तरह गारंटी वाली Loan Scheme है. 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपये के Outstanding Loan का 20% अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा. MSME, Business Enterprises, Personal Loan और Money Loan को इस स्कीम में शामिल किया गया है. इस स्कीम के तहत 61 लाख ऋणकर्ताओं को 2.05 लाख करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी मिल चुकी है. अब तक 1.52 लाख करोड़ रुपये के लोन जारी भी हो चुके हैं
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिये 10 हजार करोड़ रुपये ऐलान
सरकार ने इसमें 10,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. केंद्र ने इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में रोजगार देने का ऐलान किया था. इसके लिए 37543 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक थी.
सरकार ने यह ऐलान इनकम टैक्स राहत के तौर पर किया है. हाउसिंग के क्षेत्र में यह फायदा घर बनाने वाले और खरीदने वाले दोनों को मिलेगा. घर बेचने में पहले जहां सर्किल रेट और वैल्यू रेट में 10 % की छूट को बढ़ाकर अब 20 % कर दिया गया है. प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के कारण नहीं बिक पा रहा था तो अब उसमें 20% की छूट दी गई है, ताकि घर बिक सके और लोग रजिस्ट्री करवा सकें. यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू होगी.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान
सरकार ने सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का भी ऐलान किया. इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद देश में रोजगार के नये अवसर पैदा करना है. इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और यह अगले दो साल के लिए होगी. अगर कोई नया कर्मचारी Employee Provident Fund Organization में पहले से पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी सैलरी 15 हजार से कम है तो उसे भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच जिनकी नौकरी चली गई थी और एक अक्टूबर के बाद उन्हें फिर से रोजगार मिला गया है, उन्हें सरकार की इस स्कीम का लाभ मिलेगा. ऐसे कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये प्रति महीने से कम होनी चाहिए.