Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11 वें दिन भू राजस्व, परिवहन और पथ निर्माण की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गया. भू राजस्व मंत्री दीपक बिरूआ अपनी बात रखते हुए सदन में कहा कि सरकार जमीन के व्यवसायिक उपयोग पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है. 1996 के अनुरूप ही पेसा नियमावली बनाने की प्रक्रिया जारी है. मॉडर्न रेकॉर्ड रूम की स्थापना की जाएगी. अंचल और प्रखंड कार्यालयों में कड़ाई की जाएगी. सीओ को म्यूटेशन रिजेक्शन के लिए 50 शब्दों में लिखकर ठोस कारण बताना होगा. नियम-कानून से पारदर्शिता लाई जाएगी.
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भाजपा पर साधा निशाना
दीपक बिरूआ ने कहा कि 1884 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को भाजपा सरकार ने संशोधन कर दिया. 2013 के सेक्शन एक प्रावधान था कि जमीन के उपयोग के बाद जो जमीन बचती है उसे पांच साल के बाद रैयत को वापस करने का प्रावधान था.
लेकिन भाजपा सरकार ने इसे लैंड बैंक में शामिल करने का प्रावधान कर दिया. चारगाह भूमि और गैर मजूरवा भूमि को भी लैंड बैंक में शामिल कर दिया. सरकार ऐसे जमीन को रैयतों को वापस करने का विचार कर रही है.
13 जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए जाएंगे चेक पोस्ट
मंत्री ने कहा कि 13 जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट लगाए जाएंगे. इससे लगभग 1000 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी. सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए 15 जिलों ब्रेथ एनालाइजर वितरित कर दिए गए हैं. सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा. राजेश कच्छप ने खतियानी लोगों को संरक्षण देने की मांग की. कहा कि गैर कानूनी तरीके से जमीन लूट को रोकना होगा.नीरा यादव ने कहा कि अंचल में दाखिल खारिज में कई त्रुटियां है. आवेदन अस्वीकृत कर दिया जा रहा है.
सड़क दुर्घटना चिंता का विषय़, 80 फीसदी दुर्घटना शराब के कारणः प्रदीप यादव
प्रदीप यादव ने कहा कि सड़क दुर्घटना चिंता का विषय है. 2024-25 के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिर्पोट के अनुसार 46 फीसदी मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई.80 फीसदी दुर्घटना शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हुई. पिछले 11 महीने में 4664 सड़क दुर्घटना हुई. जिसमें 3659 मौत हुई. इसमें 70 फीसदी मौत 40 साल के कम उम्र के लोगों की हुई है. वहीं यादव ने कहा कि परिवहन में लिकेज बंद होगा तो 5000 करोड़ राजस्व प्राप्त होगा.
नए डीपीआर का बदला जा रहा है एलायनमेंट
प्रदीप यादव ने कहा कि नए डीपीआर का एलायनमेंट बदला जा रहा है. जंगल के साथ अन्य जगहों के पेड़ कट रहे हैं. विदेशों में एक भी पेड़ नहीं काटे जाते हैं. उन्होंने कहा कि एसपीटी, सीएनटी के बाद जमीन बचाने के लिए 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून आया, उसको भी भाजपा ने कमजोर करने का प्रयास किया. सर्वे का काम युद्ध स्तर पर कराया जाए. ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग के ऑफिस में दलालों का अंकुश लगाया जाए.
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