Paris : फ्रांस स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों के जब्त होने का अंदेशा पैदा हो गया है. खबर है कि ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी को मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश मिल गया है.
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कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गयी
सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. जान लें कि फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं. इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी की जा चुकी है.
बता दें कि एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाने का आदेश दिया था. भारत सरकार द्वारा इस आदेश को स्वीकार नहीं किया गया था., जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति जब्त कर देय राशि की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की.
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70 अरब डॉलर की संपत्ति की पहचान की
इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने दिसंबर 2020 में केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि भारत सरकार उसके 1.2 अरब डॉलर वापस करे. बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट से जीत मिलने के बाद Cairn Energy अपने पैसे के लिए सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गयी है. एक रिपोर्ट के अनुसार केयर्न एनर्जी ने विदेशों में भारत सरकार की लगभग 70 अरब डॉलर (5 लाख करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा संपत्ति की पहचान की है.
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केयर्न एनर्जी ने कई देशों में किया मामला दर्ज
केयर्न एनर्जी भारत सरकार से अपने पैसे वापस लेने को लेकर दुनिया के कई देशों में मामला दर्ज कर चुकी है. सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर केयर्न की तरफ से सीज की कार्रवाई की जाती है तो यह मामला फंस जायेगा. सरकार सीजर की इस कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज करेगी लेकिन तब तक सरकार को केयर्न को बैंक गारंटी देनी पड़ सकती है. अगर कोर्ट को केयर्न के दावे में दम नहीं लगेगा तो वह गारंटी सरकार को वापस कर दी जायेगी. अगर केयर्न जीत जाती है तो जमानत उसे मिल जायेगी.