Ranchi : आदिवासी छात्र संघ ने बुधवार को 2020-21 के छात्रवृति पोर्टल खोलने को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन दिया. संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में उन्हें समर्थन दिया गया. मौके पर सुशील उरांव ने कहा कि सत्र 2021-22 में अभी नामांकन ही नहीं हुआ है. सरकार तुरंत सत्र 2021-22 को पोर्टल बंद कर 2020-21 का पोर्टल खोलें. इस मामले में स्टूडेंट्स के एक समूह ने कल्याण मंत्री चंपई सोरेन से मिल मांगों का ज्ञापन सौंपा.
राज्य सरकार स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाना बंद करें
मौके पर संघ के केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव ने कहा कि राज्य सरकार और कल्याण विभाग स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाना बंद करें. 2020-21 का छात्रवृति पोर्टल को बीएड ऐडमिशन से 5 महीने पहले ही बंद कर दिया गया था. इससे हजारों स्टूडेंट छात्रवृति से वंचित रह गये. सरकार तुरंत 2021-22 के पोर्टल को बंद कर 2020-21 का पोर्टल खोलें. मौके पर मुख्य रूप से रातू प्रखंड अध्यक्ष रमेश मुंडा, राजेश उरांव, रांची जिला संयोजक अरविंद टोप्पो, मिथुन उरांव, संगम उरांव, रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष मनोज उरांव, मोनू लकड़ा आदि शामिल हुए.
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अखिल झारखंड छात्र संघ ने भी दिया समर्थन
दूसरी ओर अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) ने भी छात्रवृति अधिकार मंच को अपना समर्थन दिया. इसके लिए उन्होंने राज्यपाल सचिवालय में भी मामले से संबंधित ज्ञापन सौंपा. इसे समर्थन देते हुए आजसू के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज वर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की हठधारी नीतियों के कारण राज्य का भविष्य और भावी शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है. कोविड के कारण नामांकन प्रक्रिया में देरी हो रही है. इस कारण हजारों स्टूडेंट 2020-21 के छात्रवृति से वंचित रह गये. इस अवसर पर प्रदेश सचिव ओम वर्मा, अजित कुमार, ज्योत्स्ना केरकेट्टा, रांची विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष सोनू कुमार, महासचिव राजकिशोर महतो, उदय मेहता, राहुल तिवारी, सौरभ शर्मा अभिषेक झा आदि उपस्थित थे.