- झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री एवं विधायकों का होगा बहिष्कार
Jamshedpur : झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि नौ अगस्त को गांधी मैदान में झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक नारायण मंडल की अध्यक्षता में हुई. उक्त कार्यक्रम में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू ) के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार को 15 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया जाएगा. अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर राज्य सरकार आंदोलनकारियों के साथ सीधी वार्ता नहीं करती है तो 15 नवंबर से सीधी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाएंगे झारखंड आंदोलनकारी. उनकी मांग है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने 2012 में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हीकरण आयोग का गठन किया था. उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं; उसके लिए झारखंड सरकार और आंदोलनकारियों के बीच द्विपक्षीय समझौता वार्ता की आवश्यकता है. सरकार से मांग की कि आंदोलनकारियों की पहचान में पेंशन निर्धारण के लिए जेल जाने की बाध्यता को समाप्त किया जाए. साथ ही जो भी आंदोलनकारी चिन्हित किए जाएंगे उनको एक समान पेंशन यानि प्रतिमाह ₹30000 पेंशन दिया जाए.
आंदोलनकारियों के आश्रित को सरकारी नौकरी व आजीवन चिकित्सा भत्ता दें
झारखंड राज आंदोलनकारी सेनानी के मुख्य संयोजक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए. आंदोलनकारियों को आजीवन चिकित्सा भत्ता के साथ-साथ यातायात की मुफ्त सुविधा मुहैया कराई जाए. उक्त मांगों को लेकर झारखंड सरकार आंदोलनकारियों के साथ अविलंब सीधी वार्ता करें, अन्यथा आंदोलनकारी 15 नवंबर से सीधी कार्रवाई के लिए सड़क पर उतरेंगे. समझौता वार्ता नहीं होने पर रेल रोको-रास्ता रोको के साथ-साथ झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे. 15 नवंबर को होने वाली झारखंड स्थापना दिवस का भी बहिष्कार करेंगे. साथ ही झारखंड सरकार में शामिल मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का भी सामाजिक बहिष्कार करेंगे.