LagatarDesk : अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के अनुसार, 2018-20 के दौरान अमेजन ने भारत में अपनी मौजूदगी बनाये रखने के लिए कानूनी गतिविधियों पर 1.2 अरब डॉलर खर्च किये हैं. इंडियन करेंसी में यह करीब 8,546 करोड़ रुपये होगी. यह जानकारी मंगलावर को सामने आयी है. कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि अमेजन के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा रिश्वत दिया जा रहा है. इसको लेकर जांच भी की जा रही है. इसी जांच के दौरान यह जानकारी सामने आयी है.
कंपनी ने 2018-19 में 3,420 करोड़ और 2019-20 में 5,126 करोड़ किये खर्च
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 2018-19 में अमेजन ग्रुप की कंपनी अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लि., अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लि., अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लि., अमेजन होलसेल (इंडिया) प्राइवेट लि. और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लि. ने कानूनी मामलों में 3,420 करोड़ रुपये खर्च किये. इसके अलावा 2019-20 में कानूनी मामलों में कंपनी ने 5,126 करोड़ रुपये खर्च किये.
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8,546 करोड़ कानूनी और पेशेवर मामलों में किया गया खर्च
कानूनी गतिविधियों पर खर्च मामले में अमेजन ने अपना बयान दिया है. कंपनी का कहना है कि कानूनी मामलों के साथ-साथ इसमें पेशेवर मामलों का खर्च भी शामिल है. आपको बता दें कि अमेजन कंपनी फ्यूचर समूह के अधिग्रहण मामले के कानूनी मुद्दे पर उलझी है. साथ ही कंपनी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीआईआई) के जांच के दायरे में भी है.
अमेजन अपने आय का 20 फीसदी हिस्सा वकीलों पर कर रही खर्च
बता दें कि व्यापारियों के संगठन कैट (कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) ने दावा किया है कि अमेजन अपने राजस्व का 20 फीसदी हिस्सा वकीलों पर खर्च कर रही है. कैट ने कहा कि इससे कंपनी के काम करने के तरीकों पर खुद ही सवाल खड़े हो जाते हैं.
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प्रवीण खंडेलवाल ने की सीबीआई जांच की मांग
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इस मामले को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है. कैट ने सीबीआई से जांच की मांग की है. कैट का कहना है कि अमेजन और उसकी सहयोगी फर्म वकीलों की फीस पर भारी-भरकम पैसा खर्च कर रही हैं. इससे साफ पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से अपनी वित्तीय ताकत का दुरुपयोग कर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दे रही है. हालांकि कैट ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया.
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