NewDelhi : बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के बाद लोकसभा की कार्यवाही एक फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है. बता दें कि एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी.
आर्थिक सर्वेक्षण के साथ सदन के पटल पर अन्य प्रतिवेदन भी रखे गये. एक अप्रैल 2021 को पेश किये जाने वाले बजट से पहले संसद के पटल पर रखी गयी समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी गयी है. मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमणियम की अगुवाई वाली टीम ने 2020-21 की आर्थिक समीक्षा तैयार की है,
अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से पुनरूद्धार की उम्मीद
लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से पुनरूद्धार की उम्मीद है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में 23.9 प्रतिशत जबकि दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आयी है.
पूरे वित्त वर्ष में 7.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है. अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.
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19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार किया
इससे पहले गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के दौरान इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक चलने वाले आंदोलन का सम्मान करते हैं. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से आज संसद का बजट सत्र शुरू हो जायेगा. बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में 19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार किया.
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रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया
अपने अभिभाषण में 26 जनवरी को लालकिले में हुई घटना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए.
इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन भी किया. राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि तीन नये कृषि कानून बनने से पहले, पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गयी है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नये अधिकार भी दिये हैं.
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भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगायी गयी रोक का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में इन क़ानूनों का अमलीकरण देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया हुआ है. मेरी सरकार उस निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी. इस क्रम में राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में कोरोना टीकाकरण अभियान की चर्चा भी की.
कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है. इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं. संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक ऐसे काम कर दिखाये हैं ,जिनको कभी बहुत कठिन माना जाता था. अनुच्छेद-370 के प्रावधानों के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को नये अधिकार मिले हैं. उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है. यह सुन कर उपस्थित सांसदों ने काफी देर तक मेजे थपथपाकर अभिवादन किया.