Ranchi : हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने यह बजट पेश किया. यह बजट 1,01,101 करोड़ का है. इसमें राजस्व व्यय के लिए 76,273.30 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 24.827.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बजट की सबसे खास विशेषता यह है कि अनुसूचित जनजाति के अलावा अब हेमंत सोरेन सरकार अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी. वहीं, किसानों और गरीब को मासिक 100 यूनिट तक बिजली खपत करने पर इस मुफ्त करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा राज्य के चार जिलों (गुमला, चतरा, लोहरदगा, बोकारो) में नया समाहरणालय भवन (डीसी ऑफिस)) बनाया जाएगा. जानिये, निम्न विभागों में कितना का किया गया है बजटीय प्रावधान, क्या-क्या है प्रमुख योजनाएं
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अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2217.40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
– सीएम रोजगार सृजन योजना के तहत 100 रुपये राशि का प्रावधान.योजना में एसटी, एससी, अल्सख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग को ऋण सह अनुदान देने का है प्रावधान
– कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
– सरना, जाहेरथान, हड़गड़ी, मसना के विकास के लिए 175 करोड़ का प्रावधान
– मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का बढ़ेगा दायरा, एसटी के अलावा एससी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग को भी विदेशों में शिक्षा लेने के लिए दी जाएगी वित्तीय सहायता. इन वर्ग के बच्चे यूनाईटेड किंगडम, ऩॉर्दन आयरलैंड के चयनित विश्वविद्लायों में मास्टर्स, एम-फिल जैसी उच्च शिक्षा ले पाएंगे.
– 14 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 9 आश्रम विद्यालय, 4 पी.वी.टी.जी आवासीय प्राथमिक विद्यालय, 1 अनुसुचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय खोला जाएगा.
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श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 590.70 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
– निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया गया है. नियमावली प्रारूप तैयार की जा रही है. अधिनियम आने के बाद प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 रुपये तक के पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देना होगा.
– प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ किया जाएगा.
– झाऱखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा एक लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1019.95 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
– 2 लाख 56 हजार पौद्धारोपण का प्रस्ताव.
– 115 किमी नदी तट पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव.
– नामकुम में अवस्थित बायोडायवर्सिटी पार्क को पीपीपी मोड के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव
– पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन अनुदान के नाम से नयी योजना शुरू होगी. इसके तहत मिली राशि से वन्य प्राणियों की सुरक्षा, भोजन, विकास कार्य पर काम किया जाएगा.
पथ निर्माण
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3853.34 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
– 1200 किमी पथों का Widening, Strenghtening, Riding, Quality Improvement , 20 पुल-पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना
– रांची में जाम की समस्या के निवारण के लिए इनर रिंग रोड, प्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर एवं अन्य पथों को चौड़ीकरण का प्रस्ताव.
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ग्रामीण पथ कार्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2664.34 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
– पीएम ग्राम सड़क योजना में 2500 किमी सड़क का उन्नयन, सुद्ढीकरण और 250 पुल का होगा निर्माण
– मुख्यमंत्री ग्राम सेतू योजना में 70 पुलों का होगा निर्माण
भवन निर्माण
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 568.08 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
– श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का नया भवन बनेगा.
– वरीय अधिकारियों, अधिकारियों, कर्मियों का बनेगा आवास
– नई दिल्ली में दूसरे झारखंड भवन, गोड्डा और धनबाद में समाहरणालय, सरायकेला तथा गुमला में अनुमंडल कार्यालय, दुमका में कन्वेशन सेंटर निर्माण कार्य पूरा करने का प्रस्ताव.
– गुमला, चतरा, लोहरदगा, बोकारो, में समाहरणालय भवन तथा चतरा, सिमडेगा, बगोडर, जामताड़ा का अनुमंडलीय कार्यालय भवन बनेगा.
परिवहन
– साहेबगंज में बनेगा Industruial – Cum – Logistic – Park
– व्यावसायिक वाहनों के गुणवत्तापूर्ण फिटनेस जांच ऑटोमेटेड उपकरणों से माध्यम से करने के लिए Automated Testing Station का निर्माण का प्रस्ताव.
नागर विमानन
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 335.62 करोड़ रुपये बजट प्रावधान
– राजकीय नागर विमानन नीति – 2022 का प्रस्ताव
– राज्यवासियों को सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा Wet Lease पर एक एयर एंबुलेंस रखने का लक्ष्य.
– साहेबगंज में हवाई अड्डा का प्रस्ताव
ऊर्जा
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 335.62 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
– सोलर पॉलिसी के तहत सोलर पावर प्लांट, सोलर आधारित उद्योग कराने पर मिलेगा अनुदान. आगामी वर्षों में 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य.
– बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के ले 1800 करोड़ का प्रावधान.
– गरीब, किसान के वैसे परिवार जो प्रति माह 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, उसे बिजली मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव.
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उद्योग
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 339.25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित
– नयी उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू की गई है. इसमें अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 160 करोड़ का प्रावधान.
– IT & ITes, Bio – Technology क्षेत्र में Starts-ups को प्रोत्साहित करने के लिए Start-Up Venture Fund की स्थापना की जाएगी.
– 2022 -23 में PM Employment Generation Programme (PMEGP) योजना में 6000 युवक- युवतियों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने का लक्ष्य.
– नए हस्तकरघा समूहों का निर्माण कर मशीन उपकरण के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव. पूर्व में कार्यरत 130 प्राथमिक बुनकर समितियों एवं 133 हस्तकरघा समूहों को सुदृढ़ किये जाने का प्रस्ताव.
– हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास के लिए रांची में Jharkhand Institute of Craft & Design (JICD) को आगामी शैक्षणिक सत्र में काम करने का प्रस्ताव.
– नए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से Jharkhand Industrial Park Policy , Jharkhand Electric Vehicle Policy लागू करने का प्रस्ताव
– Asset Reconstruction Corporation के माध्यम से रुग्ण उद्योग (Sick Industries) के Revival के लिए पैकेज तैयार किये जायेंगे.
पर्यटन, कला संस्कृति युवा खेल
– पर्यटन नीति 2021 लागू है, अगले 5 वर्ष तक रहेगा प्रभावी.
– राज्य के विभिन्न डैम/जलाशयों में जलक्रीड़ा के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर.
– विभिन्न जलाशयों को जोड़कर टूरिस्ट सर्किट विकसित किये जाएंगे.
– विभिन्न जलप्रपात में आधारभूत संरचना का होगा विकास, skywalk, रोपवे ताकि पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध हो.
नगर विकास एवं आवास विभाग
– ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए रांची में 2 फ्लाईओवर, ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कार्य आरंभ.
– रांची में ही एक कॉम्प्रीहेंशन मोबिलिटी प्लान का हो रहा निर्माण.
– रांची के सौंदर्यीकरण का हो रहा काम, पुराने बाजारों और आवासीय कॉलोनी पर भी कार्य योजना होगा प्रारंभ.
– 2022-23 में रांची, जमशेदपुर, धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा आरंभ किये जाने का प्रस्ताव. इन शहरों में मॉर्डन अन्तराज्यीय बस अड्डों का निर्माण ppp भागीदारी के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव.
– 2022 – 23 में नवगठित 10 नगर निकायों एवं गुमला, लोहरदगा, जामताड़ा में Piped Water Supply की नई योजना पर होगा कार्य प्रारंभ
– पीएम आवास योजना अन्तर्गत 70,000 आवासों का हो रहा काम, 2022-23 में 35000 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य.
– झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा राज्य में पहली बार रांची, देवघर में आवासीय परियोजना का होगा निर्माण
– 2022 – 23 में नए सचिवालय भवन निर्माण कार्य होगा प्रारंभ.
– 2022 – 23 में ग्रेटर रांची डेवेलपमेंट अथॉरिटी (GRDA) अन्तर्गत आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ आवास का निर्माण का प्रस्ताव
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेंस
– आईटी क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से आईटी पॉलिसी लाने का प्रस्ताव.
– झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, रांची में एक राज्यस्तरीय भौगोलिक सूचना तंत्र प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव.
– युवाओं में उद्मशीलता विकसित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
खेलकूद
इस वित्तीय वर्ष आधारभूत संरचना का विकास के लिए 349.39 करोड़ का बजट प्रस्ताव
– अगले वित्तीय वर्ष में नई खेल नीति की घोषणा की जाएगी.
– राज्य में युवाओं के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल विकास के लिए गांव में सिदो-कानू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी.
– रांची में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव.
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
– राज्य के सभी थानो में CCTV कैमरा लगाया जायेगा.
– Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS) परियोजना में पुलिस रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन FIR की सुविधा, समाधान पोर्टल में पुलिस से संबंधित ऑनलाइन सेवा एवं पुलिस, न्यायालय, जेल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ब्यूरो में डाटा का आदान प्रदान करने की योजना प्रक्रियाधीन है. राज्य के 514 थानों में यह व्यवस्था लागू है.
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सूचना एवं जनसंपर्क
वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए 156.07 करोड़ रुपये का बजट
– झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू की जाएगी.
– देवघर एवं धनबाद में प्रेस क्लब निर्माणाधीन है.
वित्त विभाग
– डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को पेपरलेस माध्यम से वेतन का भुगतान
— झारखंड में आउटकम बजट की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई थी. जिसके अंतर्गत 11 विभागों द्वारा आउटकम बजट पेश हुआ था. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 13 विभाग द्वारा आउटकम बजट का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 314 योजनाओं को आउटकम बजट में शामिल किया गया है. लगभग 39000 करोड रुपए आकलन की गई है.