Ranchi : आगामी अप्रैल से मनरेगा कर्मियों को बढ़ी हुई दर पर मजदूरी का भुगतान किया जायेगा. यह घोषणा शनिवार को झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष सह मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने की. उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में समाज के हर वर्ग के विकास को लेकर प्रावधान किये जायेंगे. डॉ उरांव रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
शहरी रोजगार गारंटी लाये, JPSC का शुल्क घटाया
वित्त मंत्री ने बताया कि कांग्रेस ने ही मनरेगा से ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरु की थी. अब झारखंड में शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी की शुरुआत की गयी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म शुल्क को 600 से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है. लोक कल्याणकारी राज्य में परीक्षा शुल्क को कभी राजस्व संग्रहण का जरिया नहीं बनाया जाता. परीक्षा आयोजित करने में संवैधानिक संस्था को राशि खर्च करनी पड़ती है. इसलिए शुल्क लेने का प्रावधान किया जाता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी गरीब अभ्यर्थियों को इस तरह का राहत देने का काम पहले से ही किया जाता रहा है.
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हर जरूरतमंद को अनाज देगी सरकार
डॉ उरांव ने कहा कि राज्य में हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम शुरू है. सरकार सबी जरूरतमंद परिवारों तक अनाज और राशन उपलब्ध करायेगी. 15 फीसदी अन्य गरीबों को भी अब पीडीएस के माध्यम से महीने में राशन मिलेगा. इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
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कृषि कानून पूंजीपतियों को खुश करने के लिए
डॉ उरांव ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा कानून बना है. किसानों ने कभी कभी इस तरह के कानून बनाने की मांग ही नहीं की. जिनके लिए यह कानून बना है, वही पूरे देश में पुरजोर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बावजूद केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए किसानों की अनदेखी करने में जुटी है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है. इस क्रम में 10 फरवरी को सभी प्रखंड मुख्यालयों में अधिवेशन किया गया और शनिवार को जिलों में पदयात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया.