Ranchi : कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रतिबंधित सूची में दर्ज गैर मजरूआ जमीनों की हो रही रजिस्ट्री पर चिंता जताते हुए इसे एक साजिश बताया है. बीते दिनों रांची जिले के सब-रजिस्ट्रार के दिये बयान का हवाला देते हुए पूछा है कि क्या अधिकारियों ने लिखित रूप से इस षडयंत्र और गैर कानूनी कार्य से अपने वरीय अधिकारियों और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अवगत कराया है? अगर नहीं, तो डीसी, भू राजस्व विभाग स्वयं इस पर कोई कार्रवाई की है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो यही समझा जाएगा कि जमीन रजिस्ट्री का गैर कानूनी कार्य किसी के संरक्षण में फल- फूल रह है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि तत्काल इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए.
अधिवक्ताओं ने लगाया था 25,000 रुपये प्रति डिसमिल घूस लेने का आरोप
उन्होंने कहा कि विगत दिनों रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के द्वारा रांची निबंधन कार्यालय का घेराव किया गया था. अधिवक्ताओं ने कार्यालय पर 25,000 रुपये प्रति डिसमिल घूस मांगने का आरोप लगाया है. तो दूसरी ओर इसके जवाब में सब रजिस्ट्रार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा कि प्रतिबंधित सूची में दर्ज गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी साजिश की जा रही है. यह घटना राज्य में विशेषकर बड़े शहरों में जमीन की खरीद- बिक्री और रजिस्ट्री के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को साबित करने के लिए काफी है.
राजधानी में बढ़ते अपराध का कारण जमीन विवाद
कांग्रेसी नेता ने कहा कि आज हर दिन जमीन विवाद में हत्याएं हो रही हैं. राजधानी में बढ़ते अपराध का कारण जमीन संबंधित विवाद है. दूसरी ओर खाता, खतियान और पंजी-2 में छेड़छाड़ से आदिवासी या मूल रैयत जमीन से बेदखल हो रहे हैं. आखिर इन गैरकानूनी कार्यों पर कब रोक लगेगी?
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