New Delhi : प्राइवेट बैंक भी अब सरकारी कारोबार में भागीदार बन सकेंगे. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी घोषणा की. भारतीय बैंकिंग सेक्टर के हित में यह बड़ा कदम उठाया गया है. इससे अब प्राइवेट बैंक भी टैक्स और अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान, लघु बचत योजना आदि सरकारी लेनदेन में शामिल हो सकेंगे.
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निजी बैंक अब सरकारी बैंकों के साथ बनेंगे देश के विकास में बराबर के साथी। निजी बैंकों के ऊपर सरकारी व्यवसाय पर लगी रोक हटी। उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाएँ व सुविधाएं। सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी होंगे भागीदार। @FinMinIndia https://t.co/ITtxalwNbx
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) February 24, 2021
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का बड़ा कदम
मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ता सेवा में सुधार, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और उपभोक्ता सेवाओं के मानकों में उच्च दक्षता आने की संभावना है. निजी क्षेत्र के बैंक, जो बैंकिंग में नई टेक्नोलॉजी और इन्नोवेशन को शामिल करने में अग्रणी हैं, अब भारतीय अर्थव्यस्था के विकास और सरकार के सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों में बराबार के भागीदारी निभा सकेंगे. प्रतिबंध समाप्त होने के बाद अब सरकारी एजेंसी बिजनेस सहित सरकारी बैंकिंग कारोबार के लिए आरबीआई अब प्राइवेट बैंकों को अधिकृत कर सकेगा.
Embargo lifted on grant of Government Business to Private Banks.
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 24, 2021
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ग्राहकों को भी होगा फायदा
वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस कदम से सोशल सेक्टर में सरकार की पहलों को आगे ले जाकर और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाकर अब प्राइवेट बैंक भी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बराबर के भागीदार बन सकते हैं. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से एक बयान जारी कर इसे बताया गया. साथ ही ट्वीट कर भी इसकी जानकारी दी गयी .
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पोस्ट ऑफिस योजनाएं भी ला सकेंगे निजी बैंक
इस फैसले के बाद सरकारी योजनाएं मसलन पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं को अब प्राइवेट बैंक भी लांच कर सकेंगे. प्राइवेट बैंकों पर से रोक हटने के बाद पेंशन पेमेंट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सरकार से जुड़ें बैंकिंग ट्राजैक्शन को प्राइवेट बैंक के जरिये भी किया जा सकेगा. सरकार की ओर से रोक हटने के बाद नये अधिकारों को अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर भी कोई बंदिश नहीं होगी.अब प्राइवेट बैंक भी सरकार के आर्थिक और सामाजिक एजेंडा में बराबर के हिस्सेदार होंगे.
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