Ranchi : राज्यसभा चुनाव-2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित चल रहे एडीजी अनुराग गुप्ता ने सरकार को पत्र लिखा है. जानकारी के अनुसार एडीजी अनुराग गुप्ता ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. सरकार को लिखे पत्र में अनुराग गुप्ता ने आग्रह किया है कि उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई में उनकी तरफ से एक वकील रखा जाए. बताया जा रहा है कि अनुराग गुप्ता ने कहा है कि उन्हें उतना तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसलिए वे अपनी बात वकील के माध्यम से रखना चाहते हैं.
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सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया
राज्यसभा चुनाव-2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित एडीजी अनुराग गुप्ता अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी के साथ-साथ सरकार के निलंबन से संबंधित आदेश को भी चुनौती दी थी. हाई कोर्ट में आवेदन देकर उन्होंने अपने ही खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है और बताया है कि झारखंड पुलिस के अनुसंधान से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है. अब एडीजी अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाई कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. शपथ पत्र के माध्यम से सरकार को केस संबंधित सभी तथ्य व केस की वर्तमान स्थिति से हाई कोर्ट को अवगत कराना है.
अनुराग गुप्ता 11 माह से निलंबित चल रहे हैं
एडीजी अनुराग गुप्ता लगभग 11 माह से निलंबित चल रहे हैं. बीते साल 14 फरवरी 2020 को हेमंत सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था. तब वे सीआईडी के एडीजी थे. उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है.
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