New Delhi/Ranchi: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 45वीं बैठक में झारखंड समेत गंगा बेसिन वाले 5 राज्यों के लिए 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. सीवरेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण खत्म करने, जैव विविधता संरक्षण, वनरोपण और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित 13 योजनाओं में 1145 करोड़ रुपये खर्च होंगे. झारखंड के लिए एक सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसके तहत रामगढ़ शहर में 284.80 करोड़ रुपये की लागत से 50 एमएलडी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा.
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वनरोपण की एक परियोजना को मंजूरी
वनरोपण के तहत झारखंड के लिए 1.56 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है. यह परियोजना झारखंड के वन विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक संचालन योजना का हिस्सा है, जो देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार किये गये डीपीआर पर आधारित है.
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए मिलेंगे 5 करोड़
कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन राज्यों में डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की स्थापना के लिए 45 करोड़ रुपये देने की भी बात कही. इसके तहत झारखंड को 5 करोड़ रुपये मिलेंगे, वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को 10-10 करोड़ दिये जाएंगे. बैठक एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई पदाधिकारी मौजूद रहे.
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