Ranchi: कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत राज्य में काम कर रही प्राइवेट कंपनियों से आर्थिक मदद लेने में रांची और जमशेदपुर जिला अव्वल रही है, जबकि गढ़वा और देवघर जिला फिसड्डी साबित हुए हैं. झारखंड में सीएसआर के तहत जिलावार 210 करोड़ रूपए का कार्य पिछले एक साल में किये गये है. इसमें सबसे अव्वल जमशेदपुर जिला है, जहां 12.30 करोड रुपए खर्च किये गये हैं. वहीं रांची में 11.79 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं. जबकि गढ़वा और देवघर जिले में महज 0.11 करोड़ रुपए खर्च किया गया है. वहीं 160 करोड़ रुपये कहां और किस काम में खर्च हुए हैं इसका लेखा-जोखा केंद्र सरकार के पास नहीं है. लोकसभा में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है.
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सबसे अधिक 57 करोड़ रुपये स्वच्छता पर खर्च हुए
लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने सीएसआर के कार्यों का लेखा-जोखा मांगा था, जिसपर केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि एक साल में झारखंड में जो 210 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उसमें सबसे अधिक राशि 57 करोड़ रुपए स्वच्छता पर खर्च हुए हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल पर 48 करोड़, शिक्षा पर 35 करोड़ और ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर 21 करोड़ खर्च हुए हैं.
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सीएसआर का अनुपालन नहीं करना सिविल अपराध
केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि झारखंड में विभिन्न कंपनियों ने सीएसआर के तहत कई कार्य किये हैं. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी, भूख कुपोषण मिटाना, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, स्वच्छता, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, अनाथालय की स्थापना जैसे कई कार्य शामिल हैं. उन्होंने यह भी बताया कि सीएसआर के कार्यकलापों का ब्यौरों की फाइलिंग करना अनिवार्य है. जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो जांच के बाद ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है. अब कंपनियों द्वारा अनुपालन नहीं करना सिविल अपराध की श्रेणी में आ गया है.
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