Koderma: समाहरणालय स्थित बिरसा सांस्कृतिक भवन में कृषि अवसंरचना कोष विषयक जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. उपायुक्त आदित्य रंजन ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला की शुरूआत की. परियोजना प्रबंधन ईकाई रांची की ओर से प्रभाष चंद्र दुबे ने कार्यशाला का संचालन किया. मौके पर किसानों को बताया गया कि कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से किसानों तथा कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है. इसमें झारखंड को 1445 करोड़ रुपये मिले हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए www.agriinfra.doc.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है. भारत सरकार की ओऱ से किसानों के ऋण खाते में सीधे सब्सिटी दी जायेगी. आवेदन की प्रक्रिया एकदम सरल है.
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किसानों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया
परियोजना प्रबंधन ईकाई (पीएमयू) कृषि निदेशालय की ओऱ से आये प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों को बताया कि आवेदन कैसे करना है और परियोजना का कैसे लाभ लेना है. करीब 500 किसानों ने योजना को समझकर आवेदन करने का निर्णय लिया. पीएमयू की तरफ से आवेदन करने तथा ऋण दिलवाने में पूर्ण सहयोग देने की बात कही गयी. इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कोडरमा जिला पूरे झारखंड में इस योजना का लाभ लेने में सबसे पहले नंबर पर रहेगा. किसानों को इस योजना से अच्छादित करने के लिए कोडरमा जिला से ही कार्यशाला की शुरुआत हो रही है. इस योजना का व्यापक जागरुकता अभियान चलाकर जिले के सभी प्रमुख कृषि उद्यमियों तथा कृषि कार्य से जुड़े लोगों को लाभ देने का प्रयास किया जायेगा. उपायुक्त ने कहा कि कोडरमा के लोगों को माइनिंग औऱ छोटे लाभों तक ही सीमित रहने का माइंडसेट बदलना होगा.
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मौके पर ये रहे मौजूद
इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने विभाग की योजनाओं से संबंधित जानकारी दी. पीएमयू की टीम से प्रभाष चंद्र दुबे, सौरभ सूद, रिश रवि (डायरेक्टर), मनीष, सुकेश आदि ने प्रेजेंटेशन दिया. मयंक तथा प्राची ने सहयोग दिया. कृषि निदेशालय रांची की ओर से सहायक निदेशक रुपक कुमार विशेष रुप से उपस्थित थे. इसके अलावे जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, जिला अग्रणी प्रबंधक, डीपीएम जेएसएलपीएस समेत कई लोग मौजूद थे.
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